बँक ऑफ जपानने व्याजदर १% पर्यंत वाढवले

जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने, म्हणजेच Bank of Japan (BOJ), १६ जून २०२६ रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेत आपला प्रमुख अल्पकालीन व्याजदर ०.७५ टक्क्यांवरून १ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. हा दर १९९५ नंतरचा सर्वोच्च स्तर असून गेल्या ३१ वर्षांतील उच्चांक मानला जात आहे. वाढती महागाई आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

अलीकडील मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. जपान हा ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला देश असल्याने तेलाचे वाढते दर थेट उत्पादन खर्च आणि ग्राहकांच्या खर्चावर परिणाम करत आहेत. कंपन्या वाढलेला खर्च वस्तू आणि सेवांच्या किंमतींमध्ये समाविष्ट करू लागल्याने महागाईचा दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बँक ऑफ जपानने व्याजदर वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला.
हे ही वाचा:
खोकल्याच्या औषधांसाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य

अमेरिका-इराण शांतता कराराचा भारतासाठी अर्थ काय?

या निर्णयाला बँकेच्या धोरण मंडळातील बहुतेक सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मतदानात ७ सदस्यांनी दरवाढीच्या बाजूने मत दिले, तर एका सदस्याने आर्थिक वाढीवरील संभाव्य परिणामांचा विचार करून विरोध केला. विशेष म्हणजे बँक ऑफ जपानचे गव्हर्नर Kazuo Ueda आरोग्य कारणांमुळे बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्याऐवजी उपगव्हर्नरांनी निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

जपानने अनेक वर्षे अतिशय कमी व्याजदरांचे धोरण अवलंबले होते. देशाला दीर्घकाळ मंद महागाई आणि आर्थिक स्थिरतेच्या समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत किंमती सातत्याने वाढू लागल्याने आणि येन चलनावर दबाव वाढल्याने बँकेने हळूहळू व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. सध्याची दरवाढ ही त्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.

या निर्णयाचा परिणाम जपानी अर्थव्यवस्था, येनचे मूल्य आणि जागतिक वित्तीय बाजारांवर होऊ शकतो. व्याजदर वाढल्यामुळे कर्ज घेणे महाग होईल, त्यामुळे खर्च आणि गुंतवणूक काही प्रमाणात मंदावू शकते. दुसरीकडे, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. बाजारातील अनेक विश्लेषकांच्या मते, जर महागाईचा दबाव कायम राहिला तर बँक ऑफ जपान पुढील काही महिन्यांत आणखी व्याजदरवाढीचा विचार करू शकते.

एकूणच, वाढत्या तेलकिमती आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर जपानने कठोर आर्थिक धोरणाचा अवलंब करण्याचा स्पष्ट संकेत दिला आहे. हा निर्णय केवळ जपानपुरता मर्यादित नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.