पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. या राजकीय घडामोडीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची बिकट स्थिती पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम बंगालमध्ये उद्योगक्षेत्रात झालेली घसरण, कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर बंद होणे आणि कारखान्यांची खालावलेली अवस्था ही या बदलामागील महत्त्वाची कारणे मानली जात आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात तब्बल ६,६०० हून अधिक कंपन्या बंद पडल्या आहेत किंवा त्यांनी आपला व्यवसाय इतर राज्यांकडे स्थलांतरित केला आहे. याशिवाय, ४२ मोठे कारखाने ‘आजारी’ म्हणजेच तोट्यात गेलेले आहेत. हे आकडे केवळ सांख्यिकीय नाहीत, तर पश्चिम बंगालच्या औद्योगिक अधोगतीचे स्पष्ट चित्र मांडणारे आहेत. एकेकाळी देशाचे औद्योगिक हृदय मानले जाणारे हे राज्य आता गुंतवणूकदारांसाठी कमी आकर्षक ठरत असल्याचे दिसते.
हे ही वाचा:
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाक सैन्य हाफिज सईद, मसूद अझरसाठी लढले
नागरिक आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे अस्वीकार्य!
टागोर यांच्या जयंतीदिनी, पश्चिम बंगालमध्ये नवे सरकार घेणार शपथ
विजयच्या ड्रायव्हरचा मुलगा झाला आमदार !
या परिस्थितीमागे प्रमुख कारण म्हणजे उद्योगस्नेही वातावरणाचा अभाव. उद्योगपतींना परवानग्या मिळवण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो, प्रशासकीय प्रक्रिया गुंतागुंतीच्या आहेत आणि धोरणांमध्ये सातत्य नसल्याची तक्रार सातत्याने केली जाते. परिणामी, अनेक मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये नवीन गुंतवणूक कमी झाली आणि आधीचे उद्योगही बाहेर पडले.
कामगार संघटनांचा वाढता प्रभाव आणि वारंवार होणारे बंद-आंदोलन हे देखील उद्योगांसाठी अडथळा ठरले. उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊन उद्योगांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. काही कंपन्यांनी या सततच्या समस्यांमुळे राज्य सोडणेच पसंत केले. परिणामी, औद्योगिक उत्पादन घटले आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम झाला.
या सर्व घडामोडींचा सर्वात मोठा फटका रोजगारावर बसला आहे. हजारो कामगार बेरोजगार झाले असून तरुणांना नोकरीच्या शोधात इतर राज्यांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. स्थानिक बाजारपेठांमध्ये मंदी आली असून व्यापार आणि सेवा क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. आर्थिक क्रियाकलाप मंदावल्याने राज्याच्या एकूण विकासाला मर्यादा येत आहेत.
तथापि, पश्चिम बंगालची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळलेली नाही. राज्य अजूनही देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सुमारे ६ टक्के योगदान देत आहे. शेती, सेवा क्षेत्र आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हे अजूनही अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधार आहेत. विशेषतः लघुउद्योग क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत आहे. कोलकाता आणि न्यू टाउन परिसरात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही काही प्रमाणात वाढ होत आहे, जे सकारात्मक संकेत मानले जात आहेत.
मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, केवळ सेवा आणि लघुउद्योग क्षेत्रावर अवलंबून राहून दीर्घकालीन आर्थिक प्रगती साध्य होऊ शकत नाही. मोठे उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि कारखाने हेच अर्थव्यवस्थेचे खरे इंजिन असतात. सध्याच्या परिस्थितीत ६,६०० कंपन्यांचे बंद होणे आणि ४२ कारखान्यांची खराब अवस्था ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
या पार्श्वभूमीवर नव्या नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे, परवानगी प्रक्रिया सुलभ करणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवणे आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. तसेच, कायदा-सुव्यवस्था सुधारून उद्योगांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणेही तितकेच गरजेचे आहे.
एकंदरीत, ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवामागे केवळ राजकीय समीकरणे नाहीत, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरणही मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरल्याचे दिसते. पश्चिम बंगालकडे अजूनही प्रचंड क्षमता आहे, पण त्या क्षमतेला योग्य दिशा देण्यासाठी ठोस निर्णय आणि दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. अन्यथा, औद्योगिक घसरणीचा हा वेग पुढील काळात अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
