भारतीय रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी आणि देशात परकीय चलनाचा ओघ वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या उपाययोजनांमुळे भारतात तब्बल ७५ अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे ६ लाख ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक परकीय भांडवल येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि डॉलरच्या मजबूत स्थितीमुळे गेल्या काही महिन्यांत रुपयावर दबाव निर्माण झाला होता. मात्र RBI च्या नव्या निर्णयांमुळे भारतीय चलनाला मोठा आधार मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्याचबरोबर अनिवासी भारतीयांच्या ठेवींना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विदेशी चलनातील ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना अतिरिक्त सुविधा देण्यात येणार असून त्यामुळे डॉलर भारतात आणणे अधिक फायदेशीर ठरेल. या निर्णयामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला ऐतिहासिक बूस्ट
मुंबईत सात बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिक अटकेत
दक्षिण २४ परगणा बॉम्बस्फोट प्रकरणी तृणमूलचे शौकत मोल्ला अटकेत
भारताचे सागरी सामर्थ्य वाढणार! स्वदेशी P-76 पाणबुडीचे पहिले स्वरूप सादर
केंद्र सरकारनेही RBI च्या या प्रयत्नांना पाठिंबा देत विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वाच्या करसवलती जाहीर केल्या आहेत. भारतीय सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याज आणि भांडवली नफ्यावर करसवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने भारतातील कर्जबाजार परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक ठरणार आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणात विदेशी निधी भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या घोषणेनंतर चलन बाजारातही सकारात्मक प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली. रुपयाने एका दिवसात मोठी झेप घेत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत लक्षणीय मजबुती दर्शवली. ही वाढ गेल्या काही महिन्यांतील सर्वात मोठ्या वाढींमध्ये गणली जात आहे. बाजारातील गुंतवणूकदारांनी RBI च्या निर्णयांचे स्वागत केले असून यामुळे रुपयाच्या स्थैर्याला बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात येणारा अतिरिक्त डॉलर प्रवाह केवळ रुपयाला आधार देणार नाही तर देशाच्या परकीय चलन साठ्यातही भर घालणार आहे. सध्या भारताकडे जगातील सर्वात मजबूत परकीय चलन साठ्यांपैकी एक साठा उपलब्ध आहे. त्यात आणखी वाढ झाल्यास आयात खर्च नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, जागतिक आर्थिक धक्क्यांचा प्रभाव कमी होईल आणि देशाची आर्थिक ताकद अधिक मजबूत होईल.
एकूणच, RBI आणि केंद्र सरकारने संयुक्तपणे उचललेल्या या पावलांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा मिळण्याची शक्यता आहे. ७५ अब्ज डॉलरच्या संभाव्य भांडवल प्रवाहामुळे रुपयाला बळ, गुंतवणुकीला चालना आणि अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळणार असल्याने हा निर्णय भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
