देशभरात जशी जशी काँग्रेसची ताकद कमी होतेय तसा तसा हा पक्ष फुटीरवाद्यांच्या आडून देशाला अराजकाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करतोय. मुस्लीम मतांसाठी काँग्रेसची तडफड जगजाहीर आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने काँग्रेस पुन्हा एकदा मुस्लीमांना भडकावून देशात फाळणीच्या काळातील वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करते आहे. वक्फ सुधारणा बिल मंजूर झाले तर विकसित भारताचे स्वप्न साकार होणार नाही, असा धमकीवजा इशारा मुस्लीम गटांनी दिलेला आहे. काँग्रेसची भूमिका नेहमीप्रमाणे आगीत तेल ओतणारी आहे.
भारताला गुडघ्यांवर आणायचे असेल तर थेट देशाच्या अर्थकारणावर प्रहार करा, असा देशबुडव्यांचा सरळ हिशोब आहे. पूर्वी देशातील महाप्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली टार्गेट केले जायचे. आज त्यासोबत बड्या कंपन्या, उद्योगपती यांना
टार्गेट केले जाते आहे. देश ठप्प करून विकास ठप्प करणारी आंदोलने प्रायोजित केली जातायत. काँग्रेस पक्षाचे या सगळ्या कारवायांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष समर्थन असते. देश चालवण्यासाठी घटनेने एक व्यवस्था दिली आहे. जनतेला ज्यांच्या खांद्यावर देश चालवण्याची जबाबदारी सोपवायची आहे, त्यांना निवडणुकीत जनादेश मिळतो. बहुमत असलेल्या पक्षाकडून किंवा आघाडीकडून सरकार स्थापन केले जाते. सत्तेवर विराजमान झालेले सरकार संसदेच्या माध्यमातून
देशाचा कारभार चालवते.
गेल्या काही वर्षात काँग्रेसचा शक्तीपात होतो आहे. जनादेश घेऊन सत्तेवर येण्याइतपत शक्ति काँग्रेसकडे उरलेली नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे जनादेश आहे, त्यांचे सरकार अराजकाच्या मार्गाने अस्थिर करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसपक्ष सातत्याने
करतो आहे. वक्फ विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीतील विरोधी सदस्यांची प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतंत्र चर्चेची मागणी फेटाळून त्यांच्या आवाजावर बुलडोजर फिरवण्यात आल्याचा दावा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केलेला आहे. काँग्रेसला मुस्लीमांबाबत कोणतेही प्रेम नाही. त्यांच्या माध्यमातून त्यांना केंद्रातील भाजपाच्या सत्तेला टार्गेट करायचे आहे. त्यासाठी देशाच्या अर्थकारणाला चूड लावण्याची काँग्रेसची तयारी आहे.
राशीद आल्वी हा काँग्रेस नेता त्याच्यासारख्याच सुमार दर्जाच्या विधानांसाठी प्रसिद्ध आहे. ऑल मुस्लीम लॉ बोर्डाने जेव्हा वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात शाहीनबाग आंदोलनासारखे आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना आल्वी म्हणाले, हे आंदोलन शाहीनबागसारखे न करता शेतकरी आंदोलनासारखे करावे. शेतकऱ्यांनी दोन वर्षे रस्ते रोखून ठेवले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. अमेरिकेतून कोट्यवधी डॉलर्स पाठवून देशातील गद्दारांना बळ देणारे जो बायडन यांचे सरकार होते, तेव्हा सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी यांच्यासारख्या काँग्रेस नेत्यांना बांगलादेशसारख्या सत्ता परिवर्तनाचे डोहाळे लागले होते. परंतु आता ते सरकारही नाही आणि कोट्यवधी डॉलर्सची रसदही बंद झालेली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यकांना चिथावणी देण्याचे काम काँग्रेस पक्ष करतो आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु ही मनमानी कायम राहावी, वक्फ सदस्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या, मंदिर-मठांच्या आणि खासगी जमिनी हडपण्याचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू राहावा ही काँग्रेसची इच्छा आहे. कारण गेल्या काही वर्षात एक धंदा जोरात सुरू होता. वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अफाट अधिकारांमुळे कोणत्याही जमिनीवर वक्फने रुमाल ठेवावा, ती जमीन आपली म्हणावी आणि कोट्यवधीच्या जमिनींचा आतल्या आत सौदा करून मलिदा कमवावा, असा धंदा सुरू होता. त्याला काँग्रेस नेत्यांचे आशीर्वाद होते. हा धंदा बंद होणार आहे. ज्यांच्या जमिनी हडपल्या गेल्या त्या लोकांना न्याय मिळणार आहे. त्यात हिंदू आहेत, तसे काही मुस्लीमही आहेत. हे जर घडत असेल तर त्यात काँग्रेसच्या बुडाला आग लागण्याचे काहीच कारण नाही.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचा रडीचा डाव, बलुचिस्तान रेल्वे अपहरणाला म्हणे भारत जबाबदार!
जन्म – मृत्यूच्या बोगस प्रमाणपत्रांना चाप
होळीच्या पार्श्वभूमीवर संभलमध्ये शासनाचे गस्ती पथक तैनात
आयसीसी रँकिंगमध्ये हिटमॅनची तिसऱ्या स्थानी झेप; गिल अव्वल!
कलम ३७० हटवण्याचा मनसुबा जेव्हा केंद्र सरकारने जाहीर केला, तेव्हा खून की नदीया बहेंगी, तिरंगा थामनेवाले हाथ नही मिलेंगे… अशी बरीच डायलॉगबाजी झाली. प्रत्यक्षात त्यातले काहीही अराजकवाद्यांना घडवता आले नाही. उलट ३७०
कलम केल्यामुळे तिथल्या शोषित पीडित बकरवाल समाजाला, दलितांना न्याय मिळाला. वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे आगाखानी, बोहरा या मुस्लीमांमधील अल्पसंख्यकांना स्वतंत्र बोर्ड मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यात काँग्रेसला
पोटदुखी होण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु काँग्रेसवाले वक्फ विरोधी आंदोलनाला हवा देतील यात काही शंका नाही.
कारण केरळ असो वा कर्नाटक आज काँग्रेसची जिथे थोडी फार ताकद वा सत्ता आहे ती पीएफआय, एसडीपीआय, मुस्लीम लीग यांच्या टेकूमुळे. हे सगळे गट काँग्रेसला या आंदोलानात खेचणार. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष.
शेतकरी आंदोलनासारखे आंदोलन काँग्रेसला हवे आहे, त्याचे कारण स्पष्ट आहे. जागतिक अर्थकारणात सध्या मंदीची चर्चा आहे. भारतातही गेल्या दोन-तीन तिमाहीत अर्थकारणाचा वेग मंदावला आहे. त्यात शेतकरी आंदोलानासारखे आंदोलन देशात झाले तर त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीजच्या अनुमानानुसार पंजाब, हरयाणा, दिल्ली एनसीआप क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारांना फटका बसल्यामुळे शेतकरी आंदोलनामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत देशाला ७० हजार कोटींचा फटका बसला.
हायवे ब्लॉकेडमुळे पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआरमध्ये वस्तूच्या नेआणीचा खर्च वाढल्यामुळे दररोज साडे तीन हजार कोटींचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने व्यक्त केला होता.मंदावलेल्या अर्थकारणात पुन्हा अशा एखाद्या आंदोलनाचा फटका देशाला बसला तर त्याचे परिणाम गेल्या वेळेपेक्षा गंभीर होतील. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस फजलूर रहीम मुजाद्दीदी यांनी जो इशारा दिला आहे तो पाहा. आम्हालाही विकसित भारत हवा आहे, विकास हवा आहे, परंतु तो अशा परिस्थितीत होईल असे आम्हाला वाटत नाही. याचा अर्थ वक्फ बोर्डाची मनमानी सुरू ठेवली तरच आम्ही विकसित भारताच्या मार्गात खोळंबा निर्माण करणार नाही, मनमानी बंद केली तर विकसित भारताचे स्वप्न साकारच होऊ देणार नाही, असा या इशाऱ्याचा अर्थ काढायचा का?
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
