भारताने सिंधू जल करारासंदर्भात हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनने (CoA) यांनी दिलेला अलीकडील निर्णय पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केले की, हे तथाकथित मध्यस्थता न्यायपीठ बेकायदेशीर पद्धतीने स्थापन करण्यात आले असून त्याच्या कोणत्याही निर्णयाला कायदेशीर वैधता नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी शनिवारी (१७ मे) माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, १५ मे २०२६ रोजी कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनने सिंधू जल कराराच्या सामान्य व्याख्या आणि ‘मॅक्सिमम पॉण्डेज’ संदर्भात एक तथाकथित निर्णय दिला आहे, जो भारत पूर्णपणे नाकारतो.
ते म्हणाले, “भारत सध्याच्या तथाकथित अवॉर्डला पूर्णपणे नाकारतो, जसे यापूर्वीही या बेकायदेशीररित्या स्थापन झालेल्या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनच्या सर्व घोषणांना नाकारले होते. भारताने या तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनच्या स्थापनेलाच कधीही मान्यता दिलेली नाही. या संस्थेकडून जारी केलेली कोणतीही प्रक्रिया, अवॉर्ड किंवा निर्णय अमान्य आहे. सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा भारताचा निर्णय कायम राहील.”
Indus Waters Treaty म्हणजेच सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९ सप्टेंबर १९६० रोजी करण्यात आला होता. या कराराद्वारे सिंधू नदी प्रणालीतील विविध नद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत दोन्ही देशांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले होते. वर्ल्ड बँक यांच्या मध्यस्थीने हा करार झाला होता आणि दीर्घकाळ तो दोन्ही देशांतील महत्त्वाचा जलकरार मानला जात होता. मात्र, गेल्या वर्षी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला दिला जाणारा पाठिंबा विश्वासार्ह आणि कायमस्वरूपी थांबवत नाही, तोपर्यंत हा करार प्रभावीपणे स्थगितच राहील.
परराष्ट्र मंत्रालयाने जून २०२५ मध्येही स्पष्ट केले होते की, करार स्थगित असताना भारतावर त्यातील कोणत्याही जबाबदाऱ्या पाळण्याचे बंधन राहणार नाही. मंत्रालयाने म्हटले होते, “कोणत्याही आर्बिट्रेशन न्यायालयाला, विशेषतः कायद्याच्या दृष्टीने अस्तित्व नसलेल्या अशा बेकायदेशीर संस्थेला, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून भारताच्या निर्णयांची वैधता तपासण्याचा अधिकार नाही.” हा संपूर्ण वाद जम्मू-कश्मीरमधील Kishanganga Hydroelectric Project आणि Ratle Hydroelectric Project या प्रकल्पांशी संबंधित आहे. पाकिस्तानने या प्रकल्पांविरोधात आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थतेचा मार्ग स्वीकारत कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनकडे दाद मागितली होती.
हे ही वाचा:
वक्फ मालमत्तांना सूट, मंदिर जमिनींचा समावेश? प्रस्तावित देवस्थान इनाम उन्मूलन कायद्यावरून वाद
२०,००० टन गॅस घेऊन ‘सिमी’ जहाज गुजरातच्या कांडला बंदरात दाखल
भारतातून पहिल्यांदाच १८२ कोटींचे ‘जिहादी ड्रग’ जप्त
प्रकरणांच्या सुनावणीत येणार वेग; सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढली
भारत सातत्याने सांगत आला आहे की, अशा प्रकारचे मध्यस्थता व्यासपीठ स्वतः सिंधू जल कराराचे उल्लंघन आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले होते की, या तथाकथित न्यायालयाची स्थापना बेकायदेशीर असून त्यासमोरील संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य आहे. भारताने पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय मंचांचा गैरवापर केल्याचाही आरोप केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, पाकिस्तानची ही भूमिका फसवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करण्याच्या जुन्या धोरणाचाच भाग आहे. भारताने पाकिस्तानला जागतिक दहशतवादाचे केंद्र असल्याचा आरोप करत म्हटले की, अशा दिखाऊ कायदेशीर प्रयत्नांद्वारे पाकिस्तान स्वतःच्या जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
