भारतीय निवडणूक आयोग प्रत्येक वेळी आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व अधिकृत आकडेवारींचा लेखाजोखा संपूर्ण देशाला देत असतो. लोकसभा २०२४ निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने एकूण ४२ संख्यात्मक विश्लेषणाचे अहवाल प्रसिद्ध केले होते. यामध्ये एकूण मतदारांची आकडेवारी, त्यांची नावे, त्याचसोबत मागील निवडणुकीतील मतदान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाढ झालेल्या नवीन मतदारांच्या नोंदणीत ची आकडेवारी सुद्धा प्रसिद्ध केली होती. या आकडेवारीनुसार २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी एकूण ९७,९७,५१,८४७ मतदारांची नावे यादीत होती. तर महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीसाठी ९,२३,५६,२५१ मतदारांची नावे होती. यापैकी जवळपास संपूर्ण मतदारांची पडताळणी व वैधता निवडणूक आयोग निवडणुकीआधी करत असतो.
हे ही वाचा:
तालिबानने दहशतवादी हल्ले थांबवले तरच अफगाणिस्तानशी युद्धबंदी लागू होईल!
‘इराणी अणु सुविधा नष्ट झालेल्या नाहीत, स्वप्ने पाहत राहा’
‘मायसा’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित
मोदी हटाओ बारगळले, ट्रम्प हटाओ जोरात अमेरिकेत GEN – Z रस्त्यावर
लोकसभा २०२४ निवडणुकीचा निकाल ४ जून २०२४ या दिवशी जाहीर झाला तर लगेच २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीसाठी मतदान करण्यात आले. या ५ महिने १६ दिवसांच्या कालावधीमध्ये सुमारे ४ लाख नवीन मतदारांनी अधिकृत नोंदणी केली.
निवडणूक आयोगानुसार नवीन मतदाराला नोंदणी करण्यासाठी त्याचे भारतीय नागरिकत्व आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. याशिवाय वयाचा दाखला ज्यामध्ये शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र हेच अपेक्षित असते. निवासी असल्याचा पुरावा जोडण्यासाठी आधार कार्ड किंवा लाईट बिल सारख्या ओळखपत्रांची छाननी होते. यानंतर स्थानिक तहसील कार्यालय, मतदार नोंदणी केंद्र किंवा BLO कडे फॉर्म ६ सादर करता येतो. त्यावर BLO घरभेट देऊन किंवा कागदपत्रे तपासून अर्जदाराची पात्रता निश्चित करतो. नोंदणी मंजूर झाल्यानंतर मतदाराचे नाव संबंधित मतदारसंघाच्या अधिकृत मतदार यादीत (Electoral Roll) समाविष्ट केले जाते. त्यानंतर मतदाराला EPIC – Electors Photo Identity Card (मतदार ओळखपत्र) दिले जाते.
वार्षिक मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रिया
भारतीय निवडणूक आयोग दरवर्षी १ जानेवारी रोजी पात्र झालेल्या नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी वार्षिक पुनरावलोकन प्रक्रिया (Annual Electoral Roll Revision) राबवतो. त्यात जाहीर सूचना (Public Notification) म्हणजेच निवडणूक आयोग राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारीमार्फत पुनरावलोकनाची तारीख जाहीर करतो. नागरिकांना नवीन नोंदणी, दुरुस्ती किंवा नाव वगळण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर विशेष मोहीम (Special Summary Revision Campaign) मधून BLO आणि स्थानिक प्रशासन शाळा, महाविद्यालये, पंचायत कार्यालये, नगरपालिका वॉर्ड कार्यालये इ. ठिकाणी बूथ पातळीवर विशेष शिबिरे घेतात. त्यानंतर पडताळणी आणि नोंदणी मध्ये सादर केलेले अर्ज BLO तपासतो. ते योग्य ठरल्यास नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाते, चुकीचे किंवा अपूर्ण अर्ज नाकारले जातात.
दुरुस्ती आणि वगळणे (Corrections & Deletions) ही क्रिया Form-7 व 8 द्वारे जुन्या, मृत, स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळली किंवा दुरुस्त केली जातात. यामुळे मतदार यादी अधिक शुद्ध आणि अद्ययावत राहते. यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. (Publication of Final Electoral Roll) सर्व अर्जांची छाननी झाल्यावर अंतिम मतदार यादी सार्वजनिक केली जाते. नागरिकांना ती यादी तपासता व हरकत नोंदवता येते. इतक्या प्रकारची छाननी होऊनसुद्धा मतदार यादीत दोष कसे ? हा प्रश्न नक्कीच समोर येतो कारण एक सादर केलेला अर्ज हा इतक्या वेळा छाननी होऊन सुद्धा दोष निवडणूक आयोगावर कसा जातो. तर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसमध्ये माहिती अद्ययावत करताना सॉफ्टवेअर समक्रमण (synchronization) चुकते. तर काही BLO कडे इंटरनेट / डिजिटल साधनांची मर्यादा असते. यामुळे जुने रेकॉर्ड्स ऑटो-रिमूव्ह होत नाहीत.
मतदारांचे होणारे स्थलांतर, मृत मतदारांची यादीतील नावे वगळली न जाणे, अपूर्ण माहिती आणि मनुष्यबळाची कमतरता, आणि तांत्रिक प्रणालीतील चुका ही सर्वात मोठी कारणे निवडणूक आयोग सांगतो.
निवडणूक आयोगाने केलेली सुधारात्मक पावले
BLO App आणि Voter Helpline App हे रिअल-टाइम पडताळणीसाठी वापरले जातात.
Aadhaar Seeding मध्ये मतदारांची ओळख आधार क्रमांकाशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
Door-to-door verification मधून विशेष मोहिमेदरम्यान BLO घरोघरी जाऊन तपासणी करतात.
Electoral Roll Purification Programme माध्यमातून डुप्लिकेट नावे आणि मृत मतदार शोधण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर वापरले जाते.
आणि सर्वात शेवटी यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांना हरकत व दुरुस्तीची संधी दिली जाते.
निवडणूक संपूर्ण कार्यपद्धती ही पारदर्शक असून निवडणूक आयोग दरवर्षी त्यांची एकंदर आकडेवारी विविध रिपोर्टच्या माध्यमातून देशाला देत असते. वाढलेल्या मतदानाचा आकडा, मृतदारांची कमी केलेली नावे आणि अशा अनेक गोष्टींची लिखित आकडेवारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असून सुद्धा दिली जाते. याचसोबत जेव्हा निवडणूक आयोग जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन विविध रीपोर्ट आणि आकडेवारी सादर करते तेव्हा मात्र कोणतेच राजकीय पक्ष किंवा व्यक्ति औपचारिकरित्या न्यायालयात दाद मागत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचे आव्हान निवडणूक आयोगाला देत नाही. यापूर्वी ईविएम मशीन विरोधात जाहीर आक्षेप घेण्यासाठी सुद्धा निवडणूक आयोगाने आव्हान केले होते. त्यावेळीसुद्धा कोणत्याच राजकीय पक्षाने आणि व्यक्तीने ह्याला आव्हान देण्याचे धाडस दाखवले नाही.
कम्युनिस्ट विचारधारेमध्ये सरकारी संस्थांवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यापेक्षा सत्ता उलथून लावण्यात कडे जास्त कल दिसतो. याचाच परिणाम भारतामध्ये सध्या होताना दिसत आहे. भारतीय संविधानानुसार सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे म्हणजेच भारतीय संविधानाचा अपमान करणे आहे. ज्या निवडणूक आयोगाला भारतीय संविधानाने अधिकार दिले आहेत आणि पूर्णतः स्वावलंबी बनवले आहे त्याच्यावर असे ताशेरे ओढणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली करणे आहे.
विरोधकांचे आरोप — सत्य आणि प्रत्युत्तर
विरोधी पक्षांकडून सध्याच्या राजकारणात वारंवार निवडणूक प्रक्रियेवर विविध आरोप केले जातात. कधी ईव्हीएम यंत्रात फेरफार झाल्याचा दावा केला जातो, तर कधी मतदारयादीत खोटी नावे घालण्यात आल्याचा आरोप केला जातो. काही वेळा परदेशी हस्तक्षेपाचेही संकेत दिले जातात. परंतु या सर्व दाव्यांचा तपशील पाहिला असता आणि न्यायालयीन छाननी झाल्यानंतर असे स्पष्ट दिसते की बहुतांश आरोप ठोस पुराव्याशिवाय केले गेले. अनेक वेळा हे विषय उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, पण तिथेही या आरोपांना कोणतेही तथ्य सापडले नाही. न्यायालयांनी अशा सर्वसाधारण आणि बेभरवशाच्या दाव्यांना नाकारत, त्यांना केवळ संशयावर आधारित ठरवले आहे.
‘…if you win, EVMs not tampered; when you lose, EVMs tampered’: SC dismisses PIL on bringing back ballot papers तसेच अनेक राज्यांत विरोधकांकडून मतदारयादीतील अनियमितता किंवा अवैध नोंदी यांचे आरोप करण्यात आले आहेत; परंतु स्थानिक निवडणूक कार्यालये आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले, आणि अनेक तक्रारींची तपासणी सुरू आहे किंवा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत — याचा अर्थ असा की शक्य असलेल्या विसंगतींची दखल आणि अधिकार्यांकडून योग्य कारवाई या प्रक्रियेत अस्तित्वात आहे. (उदा. राज्य स्तरीय CEO कार्यालयांनी काही ठिकाणी तक्रारी तपासण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.)
विरोधकांकडून ‘सर्वसामान्य व विरोधाभासी’ आरोप मांडतानाच अनेकदा त्यांनी उपलब्ध कायदेशीर मार्ग पूर्ण केलेले दिसत नाहीत अथवा त्या मार्गांनी अपेक्षित निकाल मिळेपर्यंत धैर्य नव्हते. विरोधी पक्षांनी सर्व राजकीय-अन्याय्य पर्याय वापरूनही सत्ता हातात येऊ न पाहता आता कधी कधी तटस्थ संस्थांवर निरर्थक आरोप करणे सुरू केले आहे; आणि अनेकदा ह्याचे परीणाम न्यायिक व प्रशासकीय चौकशीतून निष्फळ ठरले.
अवैध मतदार आणि घूसखोर (बांगलादेश / रोहिंग्या) — वस्तुस्थिती काय आहे?
काही राजकीय पक्ष वारंवार हा मुद्दा उपस्थित करतात की मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणात अवैध नावे घालण्यात आली आहेत आणि सीमापारून आलेल्या घूसखोरांना मतदार बनवले जात आहे. विशेषतः बांगलादेशातून आलेले अवैध स्थलांतरित आणि रोहिंग्या घूसखोर हे काही भागांत स्थानिक लोकसंख्येत मिसळले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब गंभीर आहे आणि तिची चौकशी केंद्र व राज्य सरकार दोन्ही पातळीवर सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही या विषयावर अनेक याचिका दाखल असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.
मतदारयादीतील अशा गैरप्रकारांची निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी तपासणी केली जाते. अनधिकृत नोंदी आढळल्यास त्या वगळण्याची प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने राबवली जाते. नागरिकत्वाचा पुरावा आणि स्थानिक रहिवासी असण्याची पडताळणी हीच खरी चाचणी आहे. त्यामुळे या विषयावर गोंधळ किंवा राजकारण न करता, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सुधारणा करणे योग्य ठरेल.
विरोधकांनी केलेले आरोप न्यायालयात किंवा अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत टिकलेच नाहीत, हे जनतेला स्पष्टपणे समजले पाहिजे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हे नक्कीच अधिकार आहे, पण तो अधिकार वापरताना जबाबदारीही तेवढीच महत्त्वाची असते. पुराव्यांशिवाय आणि राजकीय हेतूने केलेले आरोप ही केवळ दिशाभूल करणारे ठरतात. संविधानाने ज्यांना स्वतंत्र आणि निष्पक्ष अधिकार दिले आहेत. अशा संस्थांवर शंका घेणे म्हणजे थेट संविधानावर प्रहार करणे आहे. सत्ता मिळवता येत नाही म्हणून निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि शासन यांच्यावर आरोप करणे हा लोकशाहीचा नाही तर स्वार्थाचा मार्ग आहे. अशा कृतींनी देशाच्या संस्थांवरचा विश्वास कमी होतो आणि जनतेत गोंधळ निर्माण होतो. म्हणून ठोस पुरावे नसताना कोणतेही आरोप करणे ही राष्ट्रविरोधी व गैरजबाबदार वागणूक ठरते.
