भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात पसरलेल्या किमान ४०,००० रोहिंग्या घुसखोरांची देशाबाहेर हकालपट्टी करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात डाव्या परिसंस्थेतील संघटना आणि व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्या घुसखोरांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत भारतात राहणे हा मूलभूत हक्क केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे असे मे महिन्यात म्हणले आहे.
त्यानंतर डाव्या परिसंस्थेतील संघटनांनी या विषयावर जनमत प्रभावित करण्याच्या उद्देशाने ‘जनजागृती’ मोहीम सुरु केली. या मोहिमेअंतर्गत दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सहभागी होऊन परतत असतानाच केरळात पत्रकार म्हणून सक्रिय असलेल्या रिजाज एम शिबा सिद्दिक या माओवाद्याला नागपूरमध्ये अटक केली होती हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
डाव्यांनी भारतातील जनमत प्रभावित करून रोहिंग्या घुसखोरांना अभय देण्याचे हे प्रयत्न, पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरमुळे लोकांच्या उदात्त राष्ट्रभावना चेतवल्या गेल्याने पूर्ण फसले. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा विषय नेण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. नुकताच आशिया सेंटिनल या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर या विषयावर लेख प्रकाशित झाला आहे.
भारताने आजवर पाकिस्तान, नेपाळ, तिबेट, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेश येथून आलेल्या सुमारे २ कोटी निर्वासितांना आश्रय दिला आहे. परंतु, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुस्लिमांच्या बाबत जनभावना तीव्र आहेत. यापैकी अनेक घुसखोरांकडून सामान्यता दहशतवादी संघटनांचे सदस्य आपापसात संपर्क ठेवण्यासाठी वापरात असलेल्या ‘आयएम चॅट’ सारख्या भारतात बंदी असलेल्या ऍप्सचा वापर केला जातो, असे अनेक ठिकाणी पोलिसांनी केलेल्या तपासात निष्पन्न झाले आहे.
याखेरीज काही महिन्यांपूर्वी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील तज्ञांनी केलेल्या एका अभ्यासात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर वेश्याव्यवसाय, मानवी तस्करी, बलात्कार, दरोडे, जबरी चोऱ्या यासारखे गंभीर गुन्हे आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रीय असल्याचे उघडकीस आले होते.
घुसखोरांकडून करण्यात येणाऱ्या भारतविरोधी कारवाया –
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जम्मूतील सुंजवाँ आर्मी कॅम्पवर जैश-ए-मोहम्मद या पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटनेने भीषण हल्ला केला होता. या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे सहा जवान आणि एक नागरिक हुतात्मा झाले. तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक अहवालानुसार, या दहशतवाद्यांनी हल्ल्यापूर्वी काही दिवस जम्मूमध्ये लपून राहण्यासाठी स्थानिक स्तरावर मदत घेतली होती.
विशेषतः जम्मू परिसरातील नरवाल, भटिंडी आणि तालब टिल्लो यांसारख्या भागांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्या शरणार्थ्यांनी या अतिरेक्यांना निवारा, अन्न व आवश्यक माहिती पुरवली असे तपासात निष्पन्न झाले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) आणि गृह मंत्रालयानेही यासंदर्भात विशेष चौकशी सुरू केली होती. काही रोहिंग्या व्यक्तींचे मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि आर्थिक व्यवहार तपासण्यात आले. जम्मू परिसरात मोठ्या प्रमाणावर रोहिंग्या बेकायदेशीरपणे राहत असल्यामुळे लष्करी भागाजवळ त्यांच्या वस्तीचा थेट सुरक्षेवर परिणाम होतो.
हे ही वाचा :
सिंधू करार बंदीमुळे पाकचा घसा कोरडा, भारताला लिहिली चार पत्रे!
अभिनेता दिनो मोरियाच्या घरावर ईडीची धाड!
आर्थिक क्रांतीला गती देणारा महामार्ग!
त्यामुळेच भारत सरकारने त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण आणण्याची आणि त्यांना मूळ देशात परत पाठवण्याची भूमिका घेतली आहे.
काही रोहिंग्या युवक थेट आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी जोडले गेले आहेत. आय.एस.आय.एस, पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैयबा (LeT) आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांसारख्या संघटनांशी त्यांचा संपर्क होता. २०२० मध्ये उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथक (Anti-Terrorism Squad – ATS) ने अटक केलेल्या दोन रोहिंग्या युवकांनी आय.एस.आय.एस.च्या विचारधारेचा स्वीकार केला होता आणि भारतात त्याचे प्रचारकार्य करत होते. ज्याने पडघा गावाला अल-शाम (मुक्त भाग) जाहीर केले होते तो कुख्यात दहशतवादी साकिब नाचन देखील आय.एस.आय.एस.शी संबंधित होता.
याशिवाय, हैदराबाद आणि जम्मू या ठिकाणी अटक करण्यात आलेल्या काही रोहिंग्या नागरिकांकडे बनावट ओळखपत्रे आढळून आली होती आणि ते संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमध्ये सामील होते.
या सर्व घटनांमुळे हे स्पष्ट होते की रोहिंग्यांपैकी काही गट भारतात केवळ आश्रयासाठी आले नसून दहशतवादी कारवायांसाठी “स्लीपर सेल” किंवा स्थानिक मदतनीस म्हणून वापरले जात आहेत. त्यामुळेच भारत सरकारने त्यांना देशातून हद्दपार करण्याची भूमिका घेतली आहे.
जगभरातील प्रमुख देशातील रोहिंग्यांची डोकेदुखी
मुस्लिम निर्वासित केवळ भारतासाठी नाही, तर इतर अनेक देशांसाठी देखील डोकेदुखी ठरलेले आहेत. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, युरोप, लॅटिन अमेरिका या भागातील अनेक देशांमध्ये मुस्लिम निर्वासितांच्या विरोधात जनभावना व्यक्त होऊ लागल्याने तेथील सरकारांनी त्यांच्याबाबत कडक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.
फ्रान्समध्ये मुस्लिम निर्वासित सोशल मीडियाद्वारे जिहादी प्रचार करताना आढळले आहेत. काहींनी टेलिग्राम आणि डार्क वेबचा वापर करून हल्ल्यांचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला.
अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये देखील निर्वासितांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व किंवा शरणार्थी दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. त्यापैकी काही जण आय.एस.आय.एस, लष्कर-ए-तैयबा यासारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे. इंग्लंडमध्ये देखील काही निर्वासितांचे स्थानिक इस्लामी कट्टरवाद्यांशी संबंध असल्याचे उघडकीस आले आहेत.
ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता भारतातील डाव्या परिसंस्थेतील संघटनांची रोहिंग्या निर्वासितांना परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका स्वीकारार्ह नाही. भारत सरकार मुस्लीमविरोधी असून ते केवळ मुस्लीम द्वेषापायी निर्वासितांना देशाबाहेर काढत आहेत असा अपप्रचार त्यांनी आरंभला आहे.
सत्तेच्या हव्यासापोटी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे काही पक्ष देखील याला समर्थन देतात. काँग्रेस पक्ष रोहिंग्यांना निर्वासित म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी सातत्याने करत आला आहे. ममता बनर्जी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) तर पश्चिम बंगालमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरत आहे. तृणमूल काँग्रेसने मानवतावादी भूमिकेतून रोहिंग्यांना आश्रय देण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये रोहिंग्या आणि बांगलादेशी निर्वासितांना मदत आणि आधार देण्याच्या अनेक घटना देशभरात पकडल्या गेलेल्या घुसखोरांच्या तपासात उघड झाले आहे.
वस्तुतः देशात त्रासदायक आणि उपद्रवी ठरतील अशा अनेक कारवायांमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा सहभाग असल्याने भारत सरकारने त्यांच्याविरोधात पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. न्यायालयाने देखील या संदर्भात दिलासा देण्यास नकार दिलेला आहे. तथापि, डाव्या परिसंस्थेतील संघटना त्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न करत आहेत. देशाला लागलेल्या डाव्या वाळवीचे हे कारस्थान लोकांनी ओळखणे आवश्यक आहे.
