राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून, मंदिर ट्रस्टशी संबंधित काही व्यक्तींच्या भूमिकेबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सूत्रांनी इंडिया टुडे टीव्हीला दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष तपास पथक नेमण्यापूर्वीच देणगीतून अपहार झालेल्या सुमारे ५८ लाख रुपयांची रक्कम परत मिळवण्यात आली होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ट्रस्टमधील काही सदस्यांनी स्वतः अंतर्गत चौकशी केली आणि या प्रकरणातील अटक करण्यात आलेल्या आठ आरोपींपैकी एक अविनाश शुक्ला याच्याकडून ५८ लाख रुपये परत घेतले. ही कारवाई देणगी चोरीची बाब सार्वजनिक होण्यापूर्वी आणि एसआयटीची स्थापना होण्यापूर्वीच झाल्याचे सांगितले जाते.
एसआयटीने गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालानंतर एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि अविनाश शुक्लासह आठ जणांना अटक करण्यात आली.
५ जूनला आरोपीच्या घरी कारवाई
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ५ जून रोजी, तत्कालीन सरचिटणीस चंपत राय यांच्या निर्देशानुसार ट्रस्टचे प्रतिनिधी आणि पोलिस अविनाश शुक्लाच्या घरी गेले. तेथे सुमारे ५८ लाख रुपये जप्त करण्यात आले. यानंतर चंपत राय आणि ट्रस्टचे विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपल्या पदांचा राजीनामा दिला. या घडामोडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत, कारण औपचारिक तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच कथित अपहाराची रक्कम परत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते.
हे ही वाचा:
विश्वचषकाचे स्वप्न पुन्हा अधुरे; टीम इंडिया कुठे कमी पडली?
धार्मिक कार्यक्रमात आक्षेपार्ह प्रसारण; ‘जिओ न्यूज’वर १५ दिवसांची बंदी
AI वर अतिविश्वास ‘फोर्ड’ला पडला महागात; अनुभवी अभियंत्यांना पुन्हा बोलावले
जागतिक बाजारात भारताची दमदार एन्ट्री; पाचवा सर्वात मोठा शेअर बाजार
उर्वरित रक्कम बँकेतून परत
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ५ ते ८ जूनदरम्यान उर्वरित रक्कम आरोपींकडून बँक हस्तांतरणाद्वारे परत करण्यात आली. यामुळे अधिकृत गुन्हा नोंदवण्यापूर्वीच कथित अपहाराची रक्कम परत मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, असे समोर आले आहे.
घटनाक्रम
४ जून: ट्रस्टला कथित देणगी चोरीची माहिती मिळाली.
५ जून: ट्रस्टचे अधिकारी आणि पोलिस आरोपीच्या घरी गेले; सुमारे 58 लाख रुपये जप्त करण्यात आले.
५ ते ८ जून: उर्वरित रक्कम बँक खात्यांद्वारे परत करण्यात आली.
७ जून: देणगी चोरीच्या आरोपांची माहिती सार्वजनिक झाली.
त्यानंतर औपचारिक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आणि तपासाचा विस्तार करण्यात आला.
एसआयटीच्या तपासाचा केंद्रबिंदू
हा घटनाक्रम आता तपासाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. औपचारिक एफआयआरपूर्वीच रक्कम परत मिळवण्याची प्रक्रिया का सुरू झाली आणि त्यावेळी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्या गेल्या का, याची चौकशी तपास यंत्रणा करत आहेत.
सीसीटीव्ही फुटेजही समोर
यापूर्वीही ५ जून रोजी ट्रस्टचे अधिकारी आणि पोलिस आरोपीच्या घरी पोहोचले होते. नंतर समोर आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अविनाश शुक्ला पोलिसांसोबत काळी बॅग घेऊन जाताना दिसतो. या बॅगेत जप्त केलेली रोकड असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या सीसीटीव्ही फुटेजची आणि त्यासंबंधीच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
अटक, राजीनामे आणि एसआयटी तपास
७ जून रोजी राम मंदिरातील भक्तांनी दिलेल्या देणगीचा अपहार झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. यानंतर १३ जून रोजी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीवरून उत्तर प्रदेश सरकारने एसआयटीची स्थापना केली. तपासादरम्यान आठ जणांना अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्यांच्या घरांवर छापे टाकून कथित अपहाराशी संबंधित रक्कम जप्त केली. सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले असून, तपास यंत्रणा पैशांचा मागोवा आणि व्यापक कटाचा तपास करत आहेत.
ट्रस्टमध्ये मोठे बदल
या प्रकरणामुळे ट्रस्टमध्येही मोठे बदल झाले. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे तत्कालीन सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी चौकशीचा विस्तार होत असताना आणि देणगी व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आपल्या पदांचा राजीनामा दिला.
व्यवस्थापनातील त्रुटींचा तपास
सूत्रांच्या माहितीनुसार, एसआयटीने रोख रकमेच्या व्यवस्थापनात, कर्मचाऱ्यांच्या पडताळणीत आणि सीसीटीव्ही देखरेखीत अनेक कथित त्रुटी आढळल्या आहेत. तसेच देणगी व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचाही तपास करण्यात आला आहे. एसआयटीने आपला अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारकडे सादर केला आहे.
राजकीय वाद
या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी अयोध्येतील प्रत्येक घडामोडीवर सरकारचे बारकाईने लक्ष असताना इतका मोठा कथित गैरव्यवहार कसा दुर्लक्षित राहिला, असा प्रश्न उपस्थित केला. तर विश्व हिंदू परिषदने या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे समर्थन केले आहे.
एफआयआरपूर्वीच कथित रक्कम परत मिळाल्याच्या नव्या माहितीनंतर तपास यंत्रणा संपूर्ण घटनाक्रम पुन्हा तपासत असून, सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व नियमांचे पालन झाले होते का, याचीही चौकशी करत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरेच राम मंदिर ट्रस्टशी संबंधित या संवेदनशील आर्थिक प्रकरणातील पुढील तपासाची दिशा निश्चित करू शकतात.
