29.4 C
Mumbai
Saturday, April 19, 2025
घरविशेषवन खात्याच्या जमिनीवर उभ्या केलेल्या ५० वर्षे जुन्या अनधिकृत मशीदीवर चालवला बुलडोझर

वन खात्याच्या जमिनीवर उभ्या केलेल्या ५० वर्षे जुन्या अनधिकृत मशीदीवर चालवला बुलडोझर

फरीदाबाद महानगरपालिकेची कारवाई

Google News Follow

Related

हरियाणामधील फरीदाबाद येथे वन विभागाच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेली मशीद जमीनदोस्त करण्यात आली. फरीदाबाद महानगरपालिकेने ही कारवाई केली असून स्थानिक मुस्लिमांनी दावा केला की, हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. मशिदीचे तोडकाम करणात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

फरीदाबाद महानगरपालिकेने बडखल गावातील जमाई कॉलनी येथील ५० वर्षे जुनी मशीद १५ एप्रिल रोजी पाडली. ही इमारत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण असल्याचे सांगत महापालिकेने ही तोडक कारवाई केली. हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून सुरू होते. या कारवाईसाठी कायदेशीर आधार म्हणून महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उल्लेख केला. तथापि, स्थानिक मुस्लिमांनी दावा केला की हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.

महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तात मशिदीची ही अनधिकृत इमारत पाडली. यावेळी तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून तीन सहाय्यक पोलिस आयुक्तांसह सुमारे २५० पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. सकाळीच महापालिकेचे पथक बुलडोझर घेऊन पोहोचले आणि त्यांनी मशीद आणि परिसरातील इतर बेकायदेशीर बांधकामे हटवली. यावेळी मशिदीच्या आजूबाजूचा परिसर बंद करण्यात आला होता. आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाची टीम देखील घटनास्थळी तैनात करण्यात आली होती.

हे ही वाचा : 

१३ लाखांचे बक्षीस असलेल्या दोन नक्षलवाद्यांचा बस्तरमध्ये खात्मा

अनधिकृत दर्गा हटवण्यापूर्वीचं राडा, पोलिसांवर दगडफेक; नाशिकमध्ये मध्यरात्री काय घडलं?

अमेरिकेकडून मिळालेल्या दणक्यांनंतर चीनसाठी भारत जवळचा; ८५,००० हून अधिक व्हिसा जारी

दुबईतील बेकरीत पाकिस्तानी नागरिकाने केलेल्या हल्ल्यात तेलंगणातील दोघांचा मृत्यू

महानगरपालिकेने आग्रह धरला की ही इमारत बेकायदेशीर आहे आणि संरक्षित वन जमिनीवर आहे. तथापि, रहिवाशांनी असा दावा केला की ही जमीन बडखल गावाची आहे. तर, महानगरपालिकेचे कायदेशीर सल्लागार सतीश आचार्य यांनी स्थानिकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना ठामपणे नकार दिला. ते म्हणाले, “ही रचना सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण होती. पंजाब जमीन संरक्षण कायद्यानुसार (पीएलपीए) हा राखीव वनक्षेत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अशा जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करण्यास परवानगी नाही. ही एक बेकायदेशीर रचना होती आणि त्यानुसार आम्ही ती हटवली आहे.” ज्यांनी सरकारी जमीन बळकावली आहे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असंही ते म्हणाले.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

113,000चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
243,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा