केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी सांगितले की, केंद्र सरकारने केवळ घुसखोरी रोखण्याचाच नव्हे तर प्रत्येक बेकायदेशीर व्यक्तीची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढण्याचाही संकल्प केला आहे.
बीएसएफचे संस्थापक आणि पहिले बॉर्डर गार्ड यांच्या स्मरणार्थ आयोजित ‘के.एफ. रुस्तमजी व्याख्यान’ देताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, सरकार लोकसंख्येच्या रचनेत कोणत्याही प्रकारचा कृत्रिम बदल होऊ देणार नाही. सीमावर्ती राज्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांनी त्रिपुरा, आसाम आणि पश्चिम बंगाल यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचेही आश्वासन दिले.
लोकसंख्येतील बदलाच्या प्रयत्नाला कटकारस्थान संबोधत गृहमंत्री शाह म्हणाले, “बीएसएफने हे कटकारस्थान हाणून पाडले पाहिजे. आज मी हे सांगू शकतो की त्रिपुरा, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशी सरकारे आहेत जी या तत्त्वाचे समर्थन करतात की कोणतीही घुसखोरी होऊ नये.”
ते म्हणाले की, बीएसएफने केवळ सीमांचे रक्षणच करू नये, तर घुसखोर, घुसखोरीचे मार्ग आणि जनावरांच्या तस्करीचे मार्ग शोधून ते बंद करण्यासाठी गावचे तलाठी, पोलीस ठाणे, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबत संवादाचे पूलही तयार केले पाहिजेत. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “या हालचालींची ओळख पटवणे आणि त्यांना थांबवणे ही बीएसएफची जबाबदारी आहे.” अमित शाह म्हणाले की, लवकरच घुसखोरांविरोधातील लढा अधिक मजबूत करण्यासाठी मंत्रालयात या तीन सीमावर्ती राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली जाईल.
हे ही वाचा:
रोनाल्डोने अल नासरला बनवलं चॅम्पियन!
गाई, म्हशींची कत्तल इस्लामच्या धार्मिक सणांचा भाग नाही…याचिका फेटाळल्या
एलआयसीचा विक्रमी नफा; भागधारकांना लाभांशासह बोनस शेअर्सची भेट
माओवादी कारवायांच्या समाप्तीचे यशस्वी उदाहरण देत त्यांनी सांगितले, “आता तो काळ आला आहे की घुसखोरीलाही पूर्णपणे समाप्त केले पाहिजे. जेव्हा आम्ही माओवाद संपवण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा अनेक अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सावध केले होते की पुढे जाऊ नका. आमच्या शूर जवानांनी ते कठीण कामही पूर्ण करून दाखवले.”
ते म्हणाले, “त्याचप्रमाणे, मला पूर्ण विश्वास आहे की आमचे जवान घुसखोरीलाही मुळासकट संपवतील। सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही समस्या दुर्लक्षित करून ती वर्षानुवर्षे टिकू देण्याऐवजी, तिला मुळातून संपवणे आवश्यक आहे.”
त्यांनी सांगितले की, घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा सीमेपासून १५ किलोमीटरवरून ५० किलोमीटरपर्यंत वाढवली आहे, जेणेकरून ते लोकांना अटक करू शकतील आणि शोधमोहीम राबवू शकतील. याशिवाय, पश्चिम बंगाल सरकारनेही सीमेजवळ कुंपण उभारण्यासाठी बीएसएफला जमीन देण्यास सुरुवात केली आहे.
या कार्यक्रमात सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) चा अलंकरण समारंभही आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये बीएसएफच्या ४३ जवानांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते की, १९६५ ते २०२५ पर्यंतचा बीएसएफचा प्रवास हे दाखवतो की, कठीण परिस्थिती आणि मर्यादित साधनसामग्रीसह सुरुवात करणारी ही संघटना आज जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात प्रतिष्ठित सीमा सुरक्षा दलांपैकी एक बनली आहे.
ते म्हणाले की, बीएसएफ हे देशभक्तीची भावना सर्व अडचणींवर मात करून जागतिक स्तरावर उत्कृष्टता कशी मिळवू शकते याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी नमूद केले की, बीएसएफच्या जवानांनी प्रतिकूल परिस्थितीत (तापमान ४५ अंशांपेक्षा जास्त असो वा अत्यंत कमी, दाट जंगल असो, खडतर पर्वत असोत किंवा किनारी भाग असो) ज्या प्रकारची देशभक्ती आणि समर्पण दाखवले आहे, त्याच्याच जोरावर बीएसएफला देशाच्या ‘संरक्षणाची पहिली ओळ’ होण्याचा मान मिळाला आहे.
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, देशात असा निर्णय घेण्यात आला होता की प्रत्येक सीमेसाठी सुरक्षा जबाबदारी एका विशिष्ट दलाकडे सोपवली जाईल। बीएसएफच्या क्षमतांचा विचार करून त्यांना देशातील दोन सर्वात आव्हानात्मक सीमांची सुरक्षा जबाबदारी देण्यात आली.
