भारत आज केवळ जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था नाही, तर सर्वाधिक समतामूलक (इक्विटेबल) समाजांपैकी एक म्हणूनही उदयास आला आहे. वर्ल्ड बँकेनुसार, भारताचा गिनी निर्देशांक (Gini Index) २५.५ आहे, जो स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया आणि बेलारूसनंतर भारताला जगातील चौथा सर्वात समतामूलक देश बनवतो. हा एक उल्लेखनीय टप्पा आहे, विशेषतः भारतासारख्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशासाठी. याचा अर्थ असा की भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे फायदे समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत समान रीतीने पोहोचत आहेत. या यशामागे गरिबी कमी करणे, आर्थिक समावेश वाढवणे आणि कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यावर केंद्रित धोरणे आहेत.
गिनी निर्देशांक हा एखाद्या देशात व्यक्ती किंवा कुटुंबांच्या उत्पन्न, संपत्ती किंवा उपभोगाच्या वितरणातील समानतेचे मोजमाप करणारा एक आकडा आहे. हा निर्देशांक ० ते १०० दरम्यान असतो. ० म्हणजे पूर्ण समानता (सर्वांमध्ये उत्पन्न सम प्रमाणात वाटलेले) १०० म्हणजे पूर्ण असमानता (संपूर्ण उत्पन्न एका व्यक्तीकडे, उरलेल्यांकडे काहीच नाही). जसजसा गिनी निर्देशांक वाढतो, तसतसे त्या देशातील विषमता वाढलेली मानली जाते.
हेही वाचा..
‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणी काँग्रेस नगरसेवकावर एनएसए अंतर्गत गुन्हा दाखल!
भाषेसाठी नाही ही तर.. निवडणूकीसाठी जाहीर मनधरणी !
गाझा युद्धविराम प्रस्तावावर चर्चा सकारात्मक
वर्ल्ड बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताचा गिनी निर्देशांक २५.५ आहे. हे भारताला जगातील सर्वाधिक समानतेकडे झुकणाऱ्या देशांमध्ये स्थान देतो. भारताचा हा स्कोअर चीनच्या ३५.७ आणि अमेरिकेच्या ४१.८ पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. भारताने जी७ आणि जी२० मधील सर्व प्रगत अर्थव्यवस्थांना या बाबतीत मागे टाकले आहे. भारत सध्या ‘मध्यम ते कमी विषमता’ या वर्गात मोडतो, ज्यामध्ये गिनी निर्देशांक २५ ते ३० दरम्यान असतो. तो आता ‘कमी विषमता’ गटाच्या जवळ पोहोचलेला आहे, ज्यात स्लोव्हाकिया (२४.१), स्लोव्हेनिया (२४.३) आणि बेलारूस (२४.४) यांचा समावेश आहे. वर्ल्ड बँकेने प्रकाशित केलेल्या १६७ देशांपैकी भारताचा स्कोअर त्यांच्या सर्वांपेक्षा चांगला आहे, या गोष्टीवरही विशेष भर दिला जातो.
जगभरात फक्त ३० देश या कमी विषमता गटात मोडतात. यामध्ये नॉर्वे, फिनलंड, आइसलँड, बेल्जियमसारखे लोककल्याणाभिमुख युरोपीय देश, पोलंडसारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्था आणि संयुक्त अरब अमिरातसारखे श्रीमंत देश सामील आहेत. भारताच्या गिनी निर्देशांकात २०११ (२८.८) पासून २०२२ (२५.५) पर्यंत जो स्थिर घसरणीचा कल आहे, तो देशाच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच सामाजिक समता वाढत असल्याचे स्पष्ट करतो.
या यशामागची मुख्य कारणे:
ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये गरिबी कमी होणे
सरकारच्या अनेक योजनांचे अचूक लक्ष्यीकरण, जसे:
प्रधानमंत्री जनधन योजना
आधार व डिजिटल ओळख प्रणाली
डीबीटी (Direct Benefit Transfer)
आयुष्मान भारत
स्टँड-अप इंडिया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
पीएम विश्वकर्मा योजना
वर्ल्ड बँकेच्या ‘स्प्रिंग २०२५ पाव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ मध्ये ही कामगिरी अलीकडील काळातील सर्वात महत्त्वाच्या यशांपैकी एक म्हणून ओळखली गेली आहे. अहवालानुसार, गेल्या दशकात १७१ दशलक्ष (१७.१ कोटी) भारतीय अत्यंत गरिबीच्या बाहेर आले. २०११-१२ मध्ये दररोज २.१५ डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांचे प्रमाण १६.२% होते, जे २०२२-२३ मध्ये घटून २.३% वर आले. नवीन ३.०० डॉलर्सच्या मापदंडानुसारही ही संख्या केवळ ५.३% इतकी आहे.
भारताचा २५.५ गिनी निर्देशांक केवळ एक आकडा नाही, तर सामाजिक न्याय, समान संधी, आणि विकासातील सर्वसमावेशकता यांचा वस्तुपाठ आहे. आज अधिकाधिक कुटुंबांना अन्न, बँकिंग, आरोग्य सेवा व रोजगारापर्यंत पोहोच मिळत आहे. जगभरात आज ज्या देशांना समता आणि विकास यांच्यात समतोल साधणारे मॉडेल हवे आहे, त्यांच्यासाठी भारताचा अनुभव अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. भारताने दाखवून दिले आहे की, समता आणि विकास एकमेकांपासून वेगळे नसून, योग्य धोरणांनी ते एकत्र साध्य होऊ शकतात.
