अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १२ देशांकडून होणाऱ्या निर्यातीवर आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्यासंदर्भातील पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे, जी सोमवार (७ जुलै) रोजी संबंधित देशांना पाठवली जाण्याची शक्यता आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना ट्रम्प म्हणाले, “मी काही पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे. ती सोमवारपर्यंत पाठवली जातील. शक्यतो १२ पत्रं. वेगवेगळ्या रक्कमा, वेगवेगळे टॅरिफ असतील. पत्र पाठवणं अधिक योग्य असतं. एक पत्र पाठवणं खूप सोपं असतं.”
ट्रम्प यांनी हेही सूचित केले की काही देशांवर ‘पारस्परिक टॅरिफ’ (Reciprocal Tariffs) ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकतात, आणि ही अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. एप्रिलमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने देशात येणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवर १० टक्के मूळ टॅरिफ जाहीर केले होते. चीनसारख्या काही देशांसाठी यापेक्षा अधिक दरही ठरवले गेले होते. मात्र हे वाढीव टॅरिफ ९ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते.
हेही वाचा..
जागतिक स्तरावर भारताचे मोठे यश
‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणी काँग्रेस नगरसेवकावर एनएसए अंतर्गत गुन्हा दाखल!
भाषेसाठी नाही ही तर.. निवडणूकीसाठी जाहीर मनधरणी !
वॉशिंग्टनने सध्या युनायटेड किंगडम आणि व्हिएतनाम या दोन देशांबरोबर व्यापार करार (Trade Agreements) केले आहेत. दरम्यान, भारताचे उच्चस्तरीय अधिकृत प्रतिनिधीमंडळ अमेरिकेतील चर्चांनंतर कोणताही अंतिम समझोता न होऊन वॉशिंग्टनहून परतले आहे. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल करत होते. चर्चेचा केंद्रबिंदू अमेरिका आणि भारत यांच्यातील कृषी व डेअरी उत्पादनांच्या व्यापाराशी संबंधित संवेदनशील मुद्दे होते.
तरीही, दोन्ही देश ९ जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार करार करू शकतात, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. भारताचे प्रतिनिधीमंडळ २६ जून ते २ जुलै दरम्यान वॉशिंग्टनमध्ये चर्चेसाठी होते. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी एका कार्यक्रमात स्पष्टपणे सांगितले की, भारत कोणत्याही अंतिम मुदतीच्या दबावाखाली ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’वर स्वाक्षरी करणार नाही.
त्यांनी भर दिला की भारत राष्ट्रीय हितात व्यापार करार करण्यास तयार आहे, परंतु “कधीही डेडलाइनच्या दबावाखाली” अशा करारांवर चर्चा करत नाही. अमेरिका आपल्या कृषी आणि डेअरी उत्पादनांसाठी भारताकडून विस्तृत बाजारपेठेची मागणी करत आहे, जी भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. कारण, हे क्षेत्र भारतातील लघु शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेशी संबंधित आहे आणि त्यामुळे हे एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र मानले जाते. भारत ९ जुलैपूर्वी एक अंतरिम करार करून ट्रम्प यांच्या २६ टक्के टॅरिफपासून सूट मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः भारत आपल्या वस्त्रोद्योग, चामडे आणि जोडे यांसारख्या श्रमप्रधान निर्यात उद्योगांसाठी टॅरिफ सवलतीवर भर देत आहे.
