मध्य प्रदेश सरकारचे मंत्री विजय शाह यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारतीय सैन्याच्या पाकिस्तानवरील कारवाईची माहिती देणाऱ्या लष्करी अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यासंबंधी वादग्रस्त विधान केले होते. या प्रकरणात विजय शाह यांची माफी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. तसेच, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मंत्री विजय शहा यांना चांगलेच फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुम्ही एक लोक प्रतिनिधी असून अनुभवी राजकारणी आहात. तुम्ही तुमचे शब्द जपून वापरायला हवेत. तसेच न्यायालयाने विजय शाह यांना त्यांनी काय सांगितले आणि कशासाठी माफी मागितली याचा व्हिडिओ दाखवण्यास सांगितले. तुम्ही माफी कशी मागितली हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. काही लोक हातवारे करून माफी मागतात. कधीकधी कारवाई टाळण्यासाठी मगरीचे अश्रूही ढाळले जातात. आम्ही पाहू की तुमची कोणत्या प्रकारची माफी आहे? अशा माफीची गरज नाही. तुम्ही एक निरुपयोगी विधान केले आहे. तुम्हाला पदाच्या प्रतिष्ठेची पर्वा नाही. तुम्ही जबाबदारी दाखवायला हवी होती. आम्हाला सैन्याबद्दल खूप आदर आहे.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही एक एसआयटी स्थापन करत आहोत, त्यात तीन आयपीएस अधिकारी असतील. या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. तुम्ही जे काही बोलाल त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. एसआयटीमध्ये तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये एक महिला अधिकारीही असेल. मंगळवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत एसआयटी स्थापन करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला २८ मे पर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
हे ही वाचा :
बोरिवलीत दोन कुटूंबात तुफान हाणामारी, ३ ठार!
हेरगिरी प्रकरणातील ज्योती मल्होत्राचे इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक
संतापजनक! दहशतवादी खालिदवर पाकच्या ध्वजासह शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
तृणमूल काँग्रेसच्या युसूफ पठाणने सरकारच्या शिष्टमंडळाचे निमंत्रण नाकारले!
मध्य प्रदेशचे आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शाह यांनी अलिकडेच वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी त्यांच्याच एका बहिणीला पाठवले होते, अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी केले होते. यावरून वाद निर्माण झाला होता.
