सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधात नोंदवलेल्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत तामिळनाडू पोलिसांकडून अहवाल मागवणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फाऊंडेशनतर्फे उपस्थित राहून सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती आणि केंद्राने त्यास अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, उच्च न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगायला हवी होती.
हेही वाचा..
सावरकरांचा अपमान करण्याची राहुल गांधींची परंपरा काँग्रेस नेते पुढे नेतायात
‘सफरान’ भारतात पहिले इलेक्ट्रॉनिक्स युनिट स्थापन करणार
आसाम पोलिसांनी १४ बांगलादेशी पकडले, ९ जणांकडे मिळाले आधारकार्ड!
केकमधून कॅन्सर?? बेंगळुरुत केकच्या १२ नमुन्यात सापडले घटक!
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फाउंडेशनने दोन तरुणींना जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप करणारी हेबियस कॉर्पस याचिकाही उच्च न्यायालयाकडून स्वतःकडे हस्तांतरित केली. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने अंतिम आदेश देण्यापूर्वी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दोन महिलांची खाजगीत चौकशी केली. एका महिलेने आरोप केला आहे की त्यांचे वडील गेल्या ८ वर्षांपासून त्यांचा छळ करत आहेत.
हे धार्मिक स्वातंत्र्याचे प्रश्न आहेत. हे अत्यंत गंभीर आणि निकडीचे प्रकरण आहे. हे ईशा फाउंडेशनबद्दल आहे, तेथे सद्गुरू आहेत जे अत्यंत पूज्य आहेत आणि त्यांचे लाखो अनुयायी आहेत. उच्च न्यायालय तोंडी प्रतिपादनावर अशी चौकशी सुरू करू शकत नाही,” असे सीजेआय चंद्रचूड म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू पोलिसांना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई करण्यापासून रोखले आणि सर्वोच्च न्यायालयातच स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
मद्रास उच्च न्यायालयात एका निवृत्त प्राध्यापकाच्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्याने आरोप केला होता की त्यांच्या सुशिक्षित मुली, अनुक्रमे ४२ आणि ३९, यांना जग्गी वासुदेव यांनी तामिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथील ईशा योग केंद्रात कायमचे राहण्यासाठी ब्रेनवॉश केले आहे. त्यांच्या याचिकेत, प्राध्यापकाने आरोप केला आहे की, केंद्रात त्यांच्या मुलींना काही प्रकारचे अन्न आणि औषध दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांची संज्ञानात्मक क्षमता गमावली आहे. मुलींनी स्वत:च्या इच्छेने केंद्रात राहण्याची कबुली दिल्याने न्यायालय या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवू शकत नाही, असा युक्तिवाद फाउंडेशनने केला.
