केंद्रीय मंत्रिमंडळ शुक्रवारी नवीन प्राप्तिकर विधेयकाला मंजुरी देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सोमवारपासून लोकसभेत त्याचा परिचय होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. हे विधेयक करप्रणालीत सुधारणा करण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा एक भाग आहे.
नवीन कायदे, ज्याला बऱ्याचदा थेट कर संहिता म्हणून संबोधले जाते. विद्यमान कर संरचना सुधारणे, ते अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक बनविणे हे आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता आणण्याचा सरकारचा हेतू जाहीर केला.
हेही वाचा..
भारतीय स्थलांतरितांच्या हद्दपारीवर परराष्ट्रमंत्री बोलणार
विद्यार्थिनीवर तिघा शिक्षकांकडून बलात्कार
दंतेवाडात पाच महिलांसह सहा माओवाद्यांचे आत्मसमर्पण !
काश्मीर हा पाकिस्तानचा, हिसकावून घेऊ! दहशतवादी हाफिज सईदचा मुलगा तल्हा बरळला
पुढील चर्चेसाठी आणि त्यातील तरतुदींवर सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की, हे विधेयक कोणतेही नवीन कर लागू करणार नाही आणि फक्त कर कायदे सोपे करणे, संदिग्धता दूर करणे आणि करदात्यांना सुलभतेने अनुपालन सुनिश्चित करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
याव्यतिरिक्त खटले कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करून विद्यमान कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. तरतुदींपैकी एकामध्ये काही गुन्ह्यांसाठी दंड कमी करणे, कर फ्रेमवर्क कमी दंडात्मक आणि अधिक करदात्यासाठी अनुकूल बनवणे समाविष्ट असू शकते. नवीन विधेयकाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कायदेशीर भाषेचे सुलभीकरण, सामान्य करदात्यांनाही कर तरतुदी आणि त्यांचे परिणाम सहजपणे समजतील याची खात्री करणे हे आहे.
