भारत- पाकिस्तान संघर्षादरम्यान तुर्कीयेने पाकिस्तानची साथ दिल्यानंतर भारतात विमानतळ व्यवस्थापन करणाऱ्या तुर्कीयेच्या सेलेबी कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. यानंतर कंपनीने परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले होते. निर्णयाला आव्हान देताना सेलेबीने म्हटले होते की, भारत सरकाने अस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाशिवाय हा निर्णय घेतला आहे. याला आता भारत सरकारने न्यायालयात उत्तर दिले आहे.
सेलेबी कंपनीला दिलेली सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय सरकारला मिळालेल्या इनपुट (गुप्त माहिती) नंतर घेण्यात आला, ज्यामुळे कंपनीला विमानतळांवर कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे धोकादायक ठरेल, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. १५ मे रोजी ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (BCAS) ने जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सेलेबीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या सुनावणीदरम्यान सरकारची ही भूमिका आली.
सेलेबीच्या वतीने बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी म्हणाले की, लोकांचा समज ही १४,००० कर्मचाऱ्यांची नोकरी हिरावून घेण्याचा आधार असू शकत नाही. ही कंपनी १७ वर्षांपासून कोणत्याही दोषाशिवाय कामकाज करत आहे आणि कंपनीच्या शेअर होल्डिंगमध्ये तुर्की नागरिकांचा समावेश आहे या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या दाव्याला आव्हान दिले. सरकारकडे माहिती होती आणि देश ज्या परिस्थितीत आहे त्या परिस्थितीत या कंपनीच्या हातात हे काम सोपवणे धोकादायक ठरेल हे आवश्यक असल्याचे आढळून आले, असे मेहता यांनी सांगितले. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ मे रोजी ठेवली आहे.
हे ही वाचा:
छगन भुजबळ मंत्री होणार, आज शपथविधी
त्रिकोणाचा चौथा कोन: राहुल गांधी
मालवणीत आईनेच करू दिला अडीच वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार
भारत- पाकिस्तान यांच्यात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. अशात तुर्कीयेने वारंवार पाकिस्तान समर्थनार्थ भूमिका घेतल्यानंतर भारतात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तुर्कीयेच्या वस्तूंवरही लोकांनी बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली असून पर्यटकांनीही पाठ फिरवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी सेलेबीचा परवाना रद्द केला होता. सेलेबी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगळूरू, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद, मोपा आणि कन्नूर या नऊ विमानतळांवर भारतीय विमान वाहतुकीच्या ६५ टक्के वाहतुकीचे व्यवस्थापन करत होती.
