फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) यांनी शनिवारी सांगितले की, गुजरातमध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार-विक्रेता परिषदेत (BSM) ३५० हून अधिक सामंजस्य करार (MoU) झाले असून, ५०० कोटी रुपयांहून अधिक निर्यात चौकशा प्राप्त झाल्या आहेत. वायब्रंट गुजरात रिजनल कॉन्फरन्स अंतर्गत गणपत विद्यापीठात झालेल्या या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन फिओने MSME विभाग आणि इंडेक्सटीबी (INDEXTb) यांच्या सहकार्याने, तसेच जागतिक बँकेच्या RAMP प्रकल्पाच्या अंतर्गत केले होते.
या कार्यक्रमाला व्यावसायिक समुदायाकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. १७ देशांतील ४० आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार आणि गुजरातच्या विविध उद्योगक्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे ८५० पेक्षा जास्त भारतीय निर्यातदार यांच्यामध्ये २,२०० हून अधिक संरचित B2B बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. फिओने सांगितले की या आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार-विक्रेता बैठकीत वस्त्रउद्योग, औषधनिर्मिती, रसायने, कृषी प्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
हेही वाचा..
भारतातील शेतकऱ्यांचे भाग्य का बदलणार ?
प. बंगालमध्ये आर.जी. कर घटनेची पुनरावृत्ती; रुग्णालयाच्या आवारात विद्यार्थिनीवर बलात्कार
आयपीएस वाय पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरणी रोहतकचे पोलीस अधीक्षक बडतर्फ
“एअर इंडियाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बोईंग ७८७ ड्रीमलाइनर विमानांचे उड्डाण बंद करा”
गुजरात तसेच केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी बीएसएमच्या स्थळाला भेट देऊन सहभागी खरेदीदार आणि विक्रेत्यांशी संवाद साधला. त्यांनी MSME आणि निर्यातदारांना जागतिक बाजारांशी जोडण्यासाठी आणि व्यापार भागीदारी मजबूत करण्यासाठी फिओने उभारलेल्या गतिमान व्यासपीठाचे कौतुक केले. फिओचे अध्यक्ष एस. सी. रल्हन यांनी सांगितले की या आयोजनामुळे जागतिक व्यापारसंबंध अधिक दृढ झाले, पुरवठा साखळी भागीदारीला चालना मिळाली आणि निर्यात व उत्पादन क्षेत्रात गुजरातची अग्रगण्य स्थिती अधिक मजबूत झाली.
फिओने पुढे म्हटले की या कार्यक्रमाने सहकार्य, नवोपक्रम आणि समावेशकतेद्वारे भारताची निर्यात क्षमता वाढवण्याच्या फिओच्या वचनबद्धतेलाही अधोरेखित केले आहे, जे सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘लोकल गोज वोकल’ आणि निर्याताधारित विकास या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात फिओने निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क व कर सवलतीची योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. ही योजना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्र (DTA), अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन होल्डर, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZs) आणि निर्याताभिमुख युनिट्स (EOUs) मधील निर्यात व्यवहारांवर लागू राहील.
