फ्रान्समधील एव्हियन येथे झालेल्या G7 परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या बहुआयामी परराष्ट्र धोरणाची ताकद जगासमोर ठळकपणे मांडली. एका बाजूला अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडासारख्या विकसित राष्ट्रांशी संबंध अधिक दृढ करताना, दुसऱ्या बाजूला ग्लोबल साऊथच्या देशांच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेण्याची भारताची रणनीती यावेळी पुन्हा अधोरेखित झाली. या संतुलित आणि स्वायत्त धोरणाचे आर्थिक परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.
परिषदेदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही देशांनी अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर परस्पर फायद्याचा आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण करार पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील वाढत्या सहकार्यामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
आता ब्रिटनमध्ये ९९% उत्पादनांची भारत करणार करमुक्त निर्यात
पोस्ट केली, नंतर एडिट केली! अमेरिका-इराण कराराबाबत घोषणेची पाकिस्तानची घाई
जिहादी विचारसरणीशी संबंधित संशयित सलाउद्दीन अटकेत; शस्त्रसाठा जप्त
तृणमूलचे बंडखोर आमदार ऋतब्रता बॅनर्जींचे विरोधी पक्षनेतेपद कायम!
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यासोबतच्या चर्चेत भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचे संकेत मिळाले. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींना अखेर सकारात्मक दिशा मिळाल्याने भारतीय उद्योग, औषधनिर्मिती, सेवा क्षेत्र आणि निर्यातीसाठी मोठा मार्ग मोकळा होणार आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबतच्या बैठकीत पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संरक्षण, अणुऊर्जा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी भर दिला. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
जर्मनी आणि कॅनडासोबतच्या चर्चांमध्येही व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्याचा विस्तार हा केंद्रबिंदू राहिला. जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे वाढते महत्त्व आणि स्थिर अर्थव्यवस्था म्हणून निर्माण झालेला विश्वास यामुळे अनेक देश भारताकडे दीर्घकालीन भागीदार म्हणून पाहू लागले आहेत.
G7 परिषदेत मोदी यांनी केवळ भारताचाच नव्हे तर विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा आवाज बुलंद केला. ऊर्जा सुरक्षा, तंत्रज्ञान प्रवेश, हवामान बदल आणि जागतिक आर्थिक समावेशन यांसारख्या मुद्द्यांवर भारताने ग्लोबल साऊथच्या अपेक्षा ठामपणे मांडल्या. त्यामुळे भारताची प्रतिमा केवळ प्रादेशिक शक्ती म्हणून नव्हे तर जागतिक धोरणात्मक नेतृत्व करणाऱ्या देशाच्या रूपात अधिक मजबूत झाली आहे.
अमेरिका आणि युरोपसोबत व्यापार करारांना गती, गुंतवणुकीसाठी वाढते आकर्षण, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी आणि जागतिक मंचांवरील वाढता प्रभाव यामुळे मोदींच्या बहुआयामी परराष्ट्र धोरणाला मोठे यश मिळताना दिसत आहे. G7 परिषदेत झालेल्या बैठका आणि करारांच्या दिशेने झालेली प्रगती भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याला आणि जागतिक नेतृत्वाला नवी धार देणारी ठरत आहे.
