32 C
Mumbai
Sunday, February 9, 2025
घरसंपादकीयउदंड झाल्या एसआयटी...

उदंड झाल्या एसआयटी…

एसआयटी नावाचे हुकमी आणि उपयोगी शस्त्र हास्यास्पद होणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यावी

Google News Follow

Related

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने पहील्या आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये मिळून अर्धा डझन पेक्षा जास्त एसआयटी (विशेष तपास गट) स्थापन केलेल्या आहेत. षडयंत्रांचा माग काढण्यासाठी, भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी, अशा विविध कारणांसाठी वेळोवेळी महायुती सरकारने या एसआयटीची घोषणा केली. काही एसआयटीची घोषणा तर २०२३ मध्ये कऱण्यात आलेली आहे. परंतु जुन्या नव्या एसआयटीने एखादा मामला खणून काढला, काही दिवे लावले असे काही ऐकिवात नाही. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मविआच्या सत्ताकाळात खोटे गुन्हे दाखल करून अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, असा आरोप भाजपाचे प्रवीण दरेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपस्थित केला होता. त्या प्रकरणी सरकारने पोलिस सहआय़ुक्त सत्यानारायण चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे.

एखादा गंभीर मामला वेळीच धसास लावण्यासाठी, सबंधितांना विनाविलंब न्याय मिळावा म्हणून एसआयटीची स्थापना केली जाते. महायुती सरकारने अनेक प्रकरणात एसआयटीची घोषणा केलेली आहे. ही सगळी प्रकरणे अत्यंत गंभीर आहेत. जनतेच्या दृष्टीनेही ही प्रकरणे अत्यंत संवेदनशील असून या प्रकरणांचा सोक्षमोक्ष लागणे त्यांच्यासाठीही महत्वाचे आहे.
मविआच्या काळात देण्यात मुंबई महापालिकेने दिलेल्या १२ हजार कोटीच्या कंत्राट प्रकरणी जून २०२३ मध्ये पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. कॅगने
या प्रकरणी मुंबई महापालिकेवर ठपका ठेवलेला होता.

दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूत यांचे प्रकरण जून २०२० मध्ये घडले. दोघांचा मृत्यू संशयास्पद होता. भाजपा नेते आणि विद्यमान मंत्री नीतेश राणे यांनी हे प्रकरण सातत्याने लावून धरले होते. महायुतीचे पहीले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर याप्रकरणी डिसेंबर २०२३ मध्ये अतिरीक्त पोलिस आयुक्त राजीव जैन यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस उपायुक्त अजय बंसल आणि मालवणी पोलिस ठाण्याचे वरीष्ठ पोलिस निरिक्षक चिमाजी आढाव या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एसआय़टीची स्थापना करण्यात आली. ही एसआयटी दिशा सालियन हीच्या संशयास्पद मृत्यूचा नव्याने तपास कऱणार होती. कारण हे प्रकरण मविआच्या कार्यकाळात घडल्यामुळे त्याचा व्यवस्थित तपास झाला नसल्याचा दावा भाजपा नेत्यांनी वारंवार केला होता.

जया बच्चन यांची महाकुंभवर टीका; गंगेचे पाणी सर्वात प्रदूषित!

बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस यांच्याकडून सरस्वती पूजेच्या शुभेच्छा; आश्चर्य व्यक्त!

एक नजर इंदिरा गांधी यांच्या काळातील अर्थसंकल्पावर !

‘राक्षेला पराभूत ठरविणाऱ्या पंचांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत!’

मराठी आरक्षणातून राज्यभरात आंदोलन झाले, जाती-जातीत तेढ निर्माण कऱणारी मनोज जरांगे पाटलांची वक्तव्य, त्यांच्याकडून सतत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र पाटील यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत भाजपा नेत्यांनी या प्रकरणी एसआयटीची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. जरांगेंचा कर्ताकरविता कोण, याचा शोध घेतला जावा अशी मागणी भाजपासह अन्य पक्षाचे आमदार करत होती. त्याची दखल घेऊन सरकारने मार्ज २०२४ मध्ये नाशिकचे पोलिस आय़ुक्त संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची स्थापना केली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये बदलापूर लैंगिक शोषणप्रकरणी आयपीएस आऱती सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची घोषणा झाली. जानेवारी २०२५ मध्ये
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणाचा तपासही एसआय़टीकडे सोपवण्यात आला.

बांगलादेशींना देण्यात आलेल्या बोगस जन्म प्रमाण पत्रांचा तपास करण्यासाठी जानेवारी २०२५ मध्ये एसआयटी स्थापन करण्यात आली. जुलै २०२२ मध्ये महायुती सत्तेवर आली. तेव्हा पासून गेल्या तीन वर्षांपेक्षा कमी काळात जुन्या नव्या महायुती सरकारने सात एसआय़टी पथके स्थापन केली आहे. एसआयटी स्थापन करण्यात आली, अशी घोषणा सरकारकडून केली जाते. त्यानंतर पुढे काय होते, कोणालाही कळत नाही. एसआयटीला काही तपासासाठी काही कालमर्यादा दिलेली असावी. जर ती दिली गेली आहे, तर दिशा सालियनचा संशयास्पद मृत्यू आणि मुंबई महापालिकेत झालेल्या १२ हजार कोटींच्या कंत्राट घोटाळा प्रकरणाचा काय तो सोक्षमोक्ष लागायला हवा होता. कारण सरकारने या
एसआयटी पथकांची घोषणा २०२३ मध्येच केली होती. तपास काही कारणामुळे पुढे सरकू शकत नसेल तर तसेही जाहीर करायला हरकत नाही. अनेकदा परिस्थिती मानवी नियंत्रणाच्या बाहेर असते, त्यामुळे एका मर्यादेच्या पलिकडे
जाता येत नाही. त्यावेळे कुठपर्यंत तपास झाला, त्यातून काय निष्पन्न झाले एवढे तरी सरकारने जाहीर केले तरी लोकांच्या मनातील विश्वास कायम राहातो. तसे घडताना दिसत नाही.

सरकराने जाहीर केलेल्या ताज्या एसआयटीला तपासासाठी दिलेले प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अडकवण्याचा कट मविआतील काही नेत्यांनी रचला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी काही मुलाखतींमध्ये हे स्पष्ट केले आहे, की मला आणि माझ्या परीवाराला टार्गेट करण्याचे प्रयत्न झाले. राज्यातील इतक्या दमदार नेत्याला जर एखाद्या प्रकरणात गुंतवण्याचे प्रयत्न होत असतील तर सर्वसामान्य माणसाची काय कथा? त्यामुळे या एसआयटीच्या माध्यमातून तरी या प्रकरणामागे असलेले चेहरे जनतेच्या समोर येणार आहेत का? असा सवाल जनतेच्या मनात निर्माण
झालेला आहे. ही प्रकरणे संवेदनशील आहेत. त्यामुळे ती वेळेत धसास लावायला हवीत. इतकी महत्वाची प्रकरणे जर वेळेत मार्गी लागणार नसतील तर क्षुल्लक प्रकरणांत काय अपेक्षा करावी? प्रत्येक एसआय़टीसाठी सरकारने अत्यंत अनुभवी
आणि कर्तृत्ववान अधिकारी दिलेले आहेत. तरीही जर तपासातून काही निष्पन्न होत नसेल तर त्यातून सरकारचे हसे होणार आहे. एसआयटी नावाचे हुकमी आणि उपयोगी शस्त्र हास्यास्पद होणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यायला
हवी.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
228,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा