अमित शहांचा पुणे दौरा, पिस्तुल-जिवंत काडतुसासह एकाला अटक!
भाजपला पहिली महिला अध्यक्ष मिळणार?
नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश!
मराठी बोलावीच लागेल पण मारहाण चुकीची!
भारत बांधणार २०० किमी लांब कालवा आणि १२ जोडणी कालव्यांचे जाळे
आगामी तीन वर्षांत सिंधू नदीचे पाणी कालव्याच्या माध्यमातून राजस्थानच्या श्रीगंगानगरपर्यंत आणण्याची योजना आहे. त्यामुळे राजस्थानचा मोठा भूभाग सिंचनाखाली येईल. येथील शेतकर्‍यांना पाणी संकटाचा सामना करावा लागणार नाही. दुसरीकडे धर्मांध जिहादी पाकिस्तानला मात्र मोठा फटका बसणार आहे.
भारताच्या या योजनेअंतर्गत २०० किमी लांब कालवा आणि १२ जोडणी कालवे निर्माण करण्यात येतील. त्यामधून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी राजस्थानमध्ये आणून खेळवण्यात येईल. मरुभूमीचे नंदनवनात रूपांतर करणाऱ्या या प्रकल्पात प्रशासकीय अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सिंधू नदी खोर्‍यातील सर्वच नद्यांच्या पाण्याविषयीच्या योजनांना मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. हा निर्णय केवळ सिंचन प्रकल्प नाही, तर तो राजकीयदृष्ट्या पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याच्या प्रयत्न मानला जात आहे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेला कठुआ जिल्ह्यातील उझ (उझ ही रावीची उपनदी) बहुउद्देशीय प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्यात आला आहे. या भागात बांधकाम करणे खर्चिक असल्याने तसेच राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे काँग्रेसच्या काळात फक्त भूमिपूजनच होत असे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला आहे.
रावीचे अतिरिक्त पाणी पाकिस्तानात जाण्यापासून रोखण्यासाठी रावी-बियास लिंक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला आधीच सुरुवात झाली आहे. बगलिहार येथील जलाशयांमधून गाळ काढणे, चिनाबवरील सलाल जलविद्युत प्रकल्प यांसारखे मोठे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. भारत सिंधू नदी प्रणालीच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी अनेक जलविद्युत प्रकल्पांचे काम देखील वेगवान करत आहे. त्यात प्रामुख्याने पाकल दुल (१००० MW), रतळ (८५० MW), किरु (६२४ MW), आणि क्वार (५४० MW) यांचा समावेश आहे.
कपटी पाकिस्तानच्या कुरापती विचारात घेऊन, भारताने सिंधू जलवाटप करारावर फेरविचार सुरू केला. गेल्या काही वर्षांत बागलीहार धरण, किशनगंगा प्रकल्प यांसारखे पायाभूत प्रकल्प उभारले गेले. पाकिस्तानने या प्रकल्पांवर आक्षेप घेतले. तथापि, भारताने जागतिक निकष पाळले असल्यामुळे, ते आक्षेप टिकले नाहीत.
सिंधू करार स्थगित केल्यामुळे, पाकिस्तानच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार आहे. पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तान या भागांतील शेती पूर्णतः सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून असून, सिंचनासाठी पाणी न मिळाल्यास, तर अन्नधान्य उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
भारताचा निर्णायक प्रहार
सिंधू करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या या निर्णयाचे सामरिक आणि आर्थिक दोन्ही परिणाम होतील. पाकिस्तानने त्याच्या महसुलाचा मोठा भाग दहशतवादी संघटनांना मोठे करण्यासाठीच वापरला, याचे पुरावे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहेत. त्यामुळे, व्यापार थांबवून आणि सिंधू पाणी करार स्थगित करून भारताने पाकिस्तानवर केवळ आर्थिक प्रहार केला असे नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचे हितही जोपासले आहे. तसेच, या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर भारताने आता भारताचा संयम संपला आहे असा ठोस संदेश दिला आहे. सिंधू जलवाटप करार स्थगित केल्यानंतर, भारताने त्या नद्यांचे पाणी अडवण्यास सुरुवात केल्यावर, पाकिस्तानला आवश्यक त्या पाण्याचा तुटवडा जाणवणार आहेच, त्याशिवाय कंगाल झालेल्या पाकिस्तानचे कंबरडेही आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे मोडणार आहे.
भारताने सिंधू करार स्थगित करून केवळ एका कराराचा शेवट केला नाही, तर एक युग संपवले आहे. हे राष्ट्रहिताचे पाऊल असून, पाकिस्तानच्या दहशतवादी उद्योगाला आर्थिक रसद पुरवण्याच्या यंत्रणाच यातून बंद केल्या आहेत. भारत संयमी असला, तरी प्रसंगी तो निर्णायक वारही करतो हेच यातून अधोरेखित झाले आहे. भारताची संरक्षण नीती, जलनीती आणि सामरिक नीती यामध्ये जलस्रोत हा महत्त्वाचा घटक ठरला असून, पाकिस्तानने युद्धाला तोंड फोडलेच, तर युद्धभूमीवरील रणगाड्यांपेक्षा जलवाहिन्याच महत्त्वाच्या ठरतील, हे भारताने ओळखले असल्याचे हे द्योतक आहे.
