महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या सर्व बैठका, सभा आता सामाजिक अंतर राखून व आरोग्यविषयक निकषांचे काटेकोर पालन करून प्रत्यक्ष उपस्थितीत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भारतीय जनता पार्टीने अशा सभा, बैठकांच्या आयोजनासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला अखेर हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
तशाप्रकारचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, नागरी संस्थांच्या सभा व निवडणुकांच्या बाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. कोरोना संक्रमणाचा भाग म्हणून कोविड नियंत्रणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर एकत्रिकरण टाळण्याच्या दृष्टीने बैठका आणि अंतर्गत निवडणुकीवरील निर्बंध विहित करण्यात आले होते. परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यानुसार निर्णय घेण्याचे सूचित करण्यात आले होते.
मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्यानंतर दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा मिळाली. भारताचे सर्वोच्च सभागृह असलेली लोकसभा प्रत्यक्ष स्वरुपात होते. मात्र महापालिकेच्या वैधानिक समिती सभा व विशेष सभा अद्यापही प्रत्यक्ष न घेता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहेत ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.
हे ही वाचा:
…म्हणून योगेंद्र यादवना शेतकरी आंदोलनातून हाकलले!
काय चाललंय पुण्यात? बँक लुटीनंतर आता गँगवॉर
…आणि सुरक्षा रक्षक अविघ्न इमारतीच्या १९व्या मजल्यावरून खाली कोसळला
आर्यन खान-अनन्या पांडे काय बोलले चॅटमध्ये?
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सभेत कोण सदस्य काय बोलला हे नीट ऐकू येत नाही तसेच प्रतिध्वनी ऐकू येतो. नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील समस्या मांडता येत नाहीत. त्यामुळे सदर सर्व बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ऐवजी प्रत्यक्ष घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली होती. अखेर शासनाला निर्णय घेण्यास भाजपाने भाग पाडले आहे.
