मुंबई कधी झोपत नाही, मुंबई कधी थांबत नाही, असे म्हटले जाते. मात्र शुक्रवारी सकाळी शहराच्या गतीला मोठा ब्रेक लागला. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपामुळे तब्बल २३ लाख प्रवाशांची जीवनवाहिनी ठप्प झाली. शहरात दररोज धावणाऱ्या हजारो बसांपैकी सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत केवळ ३२ बस रस्त्यावर असल्याने मुंबईकरांना अक्षरशः वणवण भटकावे लागले.
सकाळी कार्यालयात जाण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या लाखो नागरिकांना बसस्थानकांवर निराशा हाती आली. दादर, अंधेरी, कुर्ला, सायन, घाटकोपर, बीकेसी आणि सीएसएमटी परिसरातील बसथांब्यांवर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. अनेक जण १ ते २ तास बसची वाट पाहत उभे होते.
बससेवा ठप्प झाल्यानंतर लोकांनी रिक्षा, टॅक्सी आणि अॅप-आधारित कॅबकडे धाव घेतली. मात्र या संकटाचा काही वाहनचालकांनी गैरफायदा घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. नेहमी ₹५० ते ₹१०० मध्ये होणाऱ्या प्रवासासाठी काही ठिकाणी ₹१५० ते ₹३०० पर्यंत भाडे मागितल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. आधीच वाहतुकीच्या अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांच्या खिशावर याचा अतिरिक्त भार पडला.
हे ही वाचा:
सेन्सेक्स ६०० अंकांनी कोसळला
३८ दशलक्ष डॉलरच्या मेडिकेड घोटाळ्यासंबंधी पाकिस्तानी-अमेरिकन उद्योगपती अटकेत
मालवणीत १४ बेकायदेशीर शाळांवर कारवाईचा बडगा; मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हे दाखल
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी संप पुकारत अनेक प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. संघटनांच्या मते, बेस्टमध्ये सध्या जवळपास १० हजार पदे रिक्त आहेत. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि बस ताफा वाढवण्याच्या मागण्यांवर प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की मुंबईसारख्या शहरासाठी किमान ५ हजार बसांचा ताफा आवश्यक आहे.
या संपामुळे केवळ प्रवासच विस्कळीत झाला नाही, तर मुंबईच्या अर्थचक्रालाही फटका बसला. दररोजच्या कमाईवर अवलंबून असलेल्या हजारो कामगारांना वेळेवर कामाच्या ठिकाणी पोहोचता आले नाही. काहींना रजा घ्यावी लागली, तर काहींना अतिरिक्त खर्च करून प्रवास करावा लागला. लोकल रेल्वे स्थानकांवरही नेहमीपेक्षा मोठी गर्दी दिसून आली.
मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेली बेस्ट सेवा बंद पडल्याने शहर किती मोठ्या प्रमाणात या वाहतुकीवर अवलंबून आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. फक्त ३२ बस, २३ लाख प्रवासी, १० हजार रिक्त पदे आणि हजारो नागरिकांचा खोळंबा — या आकड्यांमधूनच परिस्थितीची गंभीरता दिसून येते. आता प्रशासन, सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेतून लवकर तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण मुंबईचे लक्ष लागले आहे.
