पंजाबमध्ये आप सरकारविरोधात आक्रोश

पंजाब रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) च्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पंजाबमधील भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’ सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. शनिवारी बरनाला बस स्टँडजवळ कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली आणि इशारा दिला की जर लवकरात लवकर त्यांची मागणी मान्य केली नाही, तर मोठ्या प्रमाणात संघर्ष छेडला जाईल, यास संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.

पीआरटीसी वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष आजाद जस्मेर सिंह यांनी सांगितले की, कर्मचारी हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात खटले जिंकले असूनही अद्याप त्यांना ड्युटीवर परत घेतले गेलेले नाही. त्यांनी आरोप केला की मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतरही कर्मचाऱ्यांची सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आलेली नाही.

हेही वाचा..

केंद्र सरकार ट्रेड रेमेडी चौकशीसाठी ई-फायलींगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करणार

शशी थरूर यांना शिष्टमंडळाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी मिळताच काँग्रेसची आगपाखड

देशविरोधी कारवाया प्रकरणी हरियाणामधील ट्रॅव्हल ब्लॉगर महिलेला अटक

नोएडात दोन नायजेरियन नागरिकांना अटक

ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी अकुशल कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या ७ तारखेला पगार मिळायचा, पण आता पगार दोन हप्त्यांत आणि २५ तारखेपर्यंत मिळतो. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की सर्व प्रवाशांसाठी मोफत प्रवास योजना सुरू ठेवण्यात यावी, पण त्याचे पैसे पीआरटीसीला वेळेवर दिले जावेत जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळू शकेल.

त्यांनी हा आरोपही केला की, सरकारच्या दुर्लक्षामुळे पीआरटीसी रोडवेज मोठ्या तोट्यात चालली आहे. त्यांनी सांगितले की गैरप्रमाणपत्रावर धावणाऱ्या खासगी बसांना बंद करण्याचे सरकारने वचन दिले होते, पण अजूनही पटियाला आणि इतर भागांमध्ये या बेकायदा बस चालूच आहेत. पीआरटीसी २५११ युनिटचे डिपो अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह यांनी स्पष्ट केले की स्वतंत्र युनियनद्वारे सुरू केलेल्या या आंदोलनाला त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांनी सरकारकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची, कंत्राट प्रणाली रद्द करण्याची आणि किलोमीटर पद्धतीवरील बस सेवा बंद करण्याची मागणी केली.

त्यांनी जाहीर केले की पीआरटीसी २५११ ची तीन दिवसीय बैठक २०, २१ आणि २२ मे रोजी होणार आहे. जर या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. गुरप्रीत सिंह यांनी मागणी केली की १८ वर्षांपासून कमी वेतनावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवाच नियमांनुसार कायम केले जावे, तसेच विभागात नवीन बसेस सुरू करून कंत्राट पद्धती पूर्णपणे बंद केली जावी.