न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या जळलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने त्यांच्या स्पष्टीकरणाचा अभाव आणि गंभीर गैरवर्तनाच्या आरोपांमुळे महाभियोगाची शिफारस केली आहे.
सदर समितीच्या अहवालानुसार, १४ मार्च रोजी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत सुमारे १.५ फूट उंचीच्या जळलेल्या नोटांची बंडले सापडली. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या रकमेच्या स्रोताबाबत कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही, फक्त कटकारस्थानाचा आरोप केला.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, आगीच्या रात्री त्यांच्या निवासस्थानी १७ जण उपस्थित होते, ज्यात त्यांच्या मुलीचाही समावेश होता. साठवणुकीच्या खोलीवर केवळ न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा नियंत्रण होता, त्यामुळे बाहेरील व्यक्तीच्या प्रवेशाची शक्यता नाकारण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
मणिपूरमध्ये सरकार स्थापनेसाठी हालचाली!
काँग्रेस नेता आणि ऑलिम्पियन बजरंग पूनिया म्हणतो, गुंडगिरीपुढे कायदा हरला!
‘मला गोळ्या घाला, इथेच गाडून टाका’
तब्बल दोन वर्षांनी प्रेयसीला लक्षात आले! प्रियकर निघाला मुस्लिम
या प्रकरणात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वैयक्तिक सचिव राजेंद्रसिंह कार्की यांच्यावरही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. ते आगीच्या रात्री वारंवार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याशी संपर्कात होते आणि घटनेची माहिती देत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याच्या याचिकेला नकार दिला आहे, परंतु केंद्र सरकार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याचा विचार करत आहे.
प्रकरणाचा सारांश
-
मार्च २०२५ मध्ये दिल्लीतील लुटियन्स परिसरातील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागल्यानंतर, अग्निशमन दलाने मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम असलेली पोती आढळल्याचे अहवाल आहेत.
-
या घटनेनंतर, भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली, ज्यात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.
-
या समितीने तपास पूर्ण केल्यानंतर, मुख्य न्यायाधीशांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना अहवाल सादर केला आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस केली.
