भारताच्या सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित प्राचीन कलाकृती परत मिळवण्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळवत, नेदरलँड्सने शुक्रवारी (१५ मे) ११व्या शतकातील आनैमंगलम ताम्रपट भारताला परत केले. हे ताम्रपट “लेडेन प्लेट्स” म्हणूनही ओळखले जातात आणि चोल साम्राज्याच्या उरलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या नोंदींपैकी एक मानले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेदरलँड्स दौऱ्यावर असतानाच हा निर्णय जाहीर झाला.
हा निर्णय भारत सरकार, डच सरकार आणि लेडन विद्यापीठ यांच्यात अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर घेण्यात आला. हे ताम्रपट एकूण २१ असून त्यांचे वजन सुमारे ३० किलो आहे. ते एका कांस्य वलयाने जोडलेले आहेत, ज्यावर राजेंद्र चोल १ यांची राजमुद्रा आहे. या ताम्रपटांवरील शिलालेख राजराजा चोल १ (इसविसन ९८५–१०१४ ) आणि त्यांचा पुत्र राजेंद्र चोल यांच्या काळातील आहेत. संस्कृत भागात चोल वंशावळीचे वर्णन असून ती विष्णूपासून सुरू झालेल्या पूर्वजांशी जोडली आहे.
ताम्रपट म्हणजे गौरवशाली चोल साम्राज्याची झलक
तमिळ भाषेतील भागात राजराजा चोल यांनी नागपट्टणम येथील चूडामणी विहार या बौद्ध मठाला जमीन महसूल आणि करसवलती दिल्याची नोंद आहे. हा मठ सध्याच्या इंडोनेशियातील श्रीविजय राज्याच्या शासक श्री मारा विजयतुंग वर्मन यांनी बांधला होता. जमीनदानाचा आदेश मूळतः राजराजा चोल यांनी दिला होता, मात्र त्यांचा पुत्र राजेंद्र चोल यांनी नंतर तो ताम्रपटांवर कोरून कायमस्वरूपी जतन केला.
या शिलालेखांमधून दक्षिण भारत आणि आग्नेय आशिया यांच्यातील सागरी संबंध, धार्मिक सहअस्तित्व आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांची दुर्मिळ माहिती मिळते. या नोंदी दाखवतात की, त्या काळातील हिंदू राजांनी बौद्ध संस्थांना आश्रय दिला होता, ज्यातून भारतातील विविध धर्मांतील सहअस्तित्वाची परंपरा दिसून येते.
हे ही वाचा:
“भारतात आकांक्षा अमर्याद असून प्रयत्नही अमर्याद होत आहेत!”
पश्चिम बंगालमध्ये मागील १५ वर्षांतील मागासवर्गीय प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी
तिलक वर्मावरच्या टिप्पणीमुळे अर्शदीप वादात!
हे ताम्रपट लेडेन विद्यापीठात कसे पोहोचले
सुमारे १७०० च्या काळात डच ईस्ट इंडिया कंपनीने नागपट्टणमवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर डच मिशनरी फ्लोरेन्टियस कॅम्पर यांनी हे ताम्रपट मिळवले. नंतर १८६२ मध्ये प्राध्यापक हेंड्रिक अरेन्ट हमाकर यांच्या मालमत्तेमार्फत ते लेडन विद्यापीठात पोहोचले आणि विद्यापीठाच्या आशियाई संग्रहाचा भाग बनले. तिथे हे ताम्रपट सुरक्षित तिजोरीत ठेवले गेले होते आणि फक्त संशोधक व विद्वानांनाच त्यांचा अभ्यास करण्याची परवानगी होती.
भारत सरकार अनेक वर्षांपासून हे ताम्रपट परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. २०२२ मध्ये नेदरलँड्सने वसाहतकालीन कलाकृती परत देण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर भारताच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये युनेस्कोच्या समितीने भारताचा मूळ मालक म्हणून दावा मान्य केला आणि दोन्ही देशांमध्ये चर्चा करण्याची शिफारस केली.
