झारखंडमधील सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या मद्यघोटाळ्याच्या चौकशीसाठी आता ईडी (प्रवर्तन संचालनालय) आणि सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) यांसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांची एन्ट्री होण्याची शक्यता निश्चित मानली जात आहे. या प्रकरणात झारखंडच्या एंटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) मंगळवारी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी विनय चौबे आणि संयुक्त मद्य आयुक्त गजेंद्र सिंग यांना अटक केली. विशेष बाब म्हणजे हे दोन्ही अधिकारी छत्तीसगडमधील मद्यघोटाळ्यात देखील आरोपी आहेत. छत्तीसगडमध्ये ईडीने या प्रकरणाची चौकशी गेल्या वर्षीपासून सुरू केली आहे, आणि याच महिन्यात छत्तीसगड सरकारने ही चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही राज्यांतील मद्यघोटाळे परस्परांशी निगडीत असल्यामुळे झारखंडमधील प्रकरणातही ईडी आणि सीबीआय यांची एन्ट्री निश्चित मानली जात आहे.
झारखंड सरकारने २०२२ साली छत्तीसगडप्रमाणेच मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण स्वीकारले होते. हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी झारखंड सरकारने छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMSCL) यांच्याशी सल्लागार म्हणून करार केला होता. चौकशीत उघड झाले की याच टप्प्यावर गैरव्यवहार सुरू झाला. या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना तत्कालीन मद्य सचिव विनय चौबे आणि संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंग यांची मोठी भूमिका होती. रांचीच्या अरगोडा परिसरातील रहिवासी विकास सिंग यांच्या तक्रारीवरून छत्तीसगडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत (EOW) यांच्याविरुद्ध आणि इतर पाच जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
हेही वाचा..
ज्योती मल्होत्राने तोंड उघडले; पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील व्यक्तीशी होता संपर्क
मुर्शिदाबाद : पश्चिम बंगाल पोलिसांवर गंभीर आरोप
अमृत भारत स्टेशन योजनेची बघा कमाल !
खर्गेंवर सुधांशू त्रिवेदी का संतापले ?
एफआयआरमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, छत्तीसगडमधील एका सिंडिकेटने झारखंडच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून धोरणात बदल घडवून आणला, ज्यामुळे मद्यपुरवठ्याचे ठेके त्याच सिंडिकेटला मिळतील. याच सिंडिकेटने बिनओळखीची देशी दारू बनावट होलोग्रामसह विकली आणि काही खास कंपन्यांना बेकायदेशीरपणे विदेशी दारू पुरवली, ज्यातून कोट्यवधींचा काळा पैसा निर्माण झाला. एफआयआरनुसार, विनय चौबे आणि गजेंद्र सिंग यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समर्थनाने टेंडरच्या अटींमध्ये बदल केले आणि अशा टर्नओव्हरच्या अटी घातल्या, ज्या फक्त सिंडिकेटला अनुकूल होत्या. या धोरणामुळे २०२२ ते २०२३ दरम्यान झारखंड सरकारच्या तिजोरीला मोठा आर्थिक फटका बसल्याची माहिती आहे.
या प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये छत्तीसगडचे माजी आयएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, व्यापारी अनवर ढेबर, छत्तीसगड राज्य विपणन महामंडळाचे माजी एमडी अरुणपती त्रिपाठी, माजी मद्य आयुक्त निरंजन दास, अरविंद सिंग आणि नोएडामधील व्यापारी विधु गुप्ता यांचा समावेश आहे. या एफआयआरच्या आधारे ईडीने गेल्या वर्षी ECIR दाखल करून चौकशी सुरू केली. त्यानंतर ईडीने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झारखंडमधील विनय चौबे आणि गजेंद्र सिंग यांच्या ठिकाणांवर छापेमारी केली, आणि आयफोनसह अनेक डिजिटल पुरावे जप्त केले.
या प्रकरणाला नवीन वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा झारखंडच्या एंटी करप्शन ब्युरोने राज्य सरकारच्या परवानगीने प्राथमिक चौकशी (PE) सुरू केली. २० मे रोजी एसीबीने विनय चौबे आणि गजेंद्र सिंग यांची साडेसहा तास चौकशी केली. चौकशीत घोटाळ्यात त्यांची संलिप्तता स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांच्यावर तत्काळ एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्यांना अटक करून जेलमध्ये पाठवण्यात आले.
