वक्फ विधेयकाविरुद्ध मुस्लिम संघटना सतत निदर्शने करत आहेत आणि याबाबत अनेक धमक्याही दिल्या जात आहेत. याच दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने देखील धमकी दिली आहे. जर वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले तर संपूर्ण देशाला शाहीन बागेत रूपांतरित करू, अशी धमकी बोर्डाने दिली आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या प्रवक्त्यांनी काल (१० मार्च) पत्रकार परिषदेनंतर हे विधान केले आणि म्हणाले कि ते त्याविरुद्ध देशव्यापी मोहीम चालवतील आणि शाहीन बागसारखे निदर्शने देशभर होतील.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर संघटनांनी पुकारलेल्या निषेधाला जमियत उलेमा-ए-हिंदने पाठिंबा दिला आहे. मुस्लिमांना त्यांचे हक्क परत मिळवण्यासाठी रस्त्यावर येण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
जमियतचे प्रमुख मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले, १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संघटनेच्या कार्यकारी समितीची बैठकी झाली आणि या बैठकीत असे ठरविण्यात आले कि जर हे विधेयक मंजूर झाले तर जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या सर्व राज्य युनिट्स आपापल्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देतील. यासोबतच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ. ते म्हणाले की, आम्हाला खात्री आहे की आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल कारण न्यायालये हा आमचा शेवटचा पर्याय आहे.
हे ही वाचा :
बांगलादेशात सोन्याचे दुकान लुटून हिंदू सोनाराची हत्या!
डोंबिवलीत आरएसएसच्या शाखेवर दगडांचा मारा, रिझवान शेखसह ५ जण ताब्यात
ईशान्येकडील आणि उर्वरित भारतामधील अंतर कमी केले हेच सरकारचे मोठे यश
अमेरिकेला व्यापार शुल्क कमी करण्याबाबत कोणतेही वचन दिलेले नाही
१३ मार्च रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर राष्ट्रीय संघटनांनी पुकारलेल्या निषेधाचे समर्थन करताना मदनी म्हणाले की, मुस्लिमांना त्यांचे हक्क परत मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले जात आहे.
मदनी यांनी एका निवेदनात म्हटले की, गेल्या १२ वर्षांपासून मुस्लिमांनी खूप संयम आणि सहिष्णुता दाखवली. परंतु आता जेव्हा वक्फ मालमत्तेबाबत मुस्लिमांच्या चिंता आणि आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून जबरदस्तीने असंवैधानिक कायदा आणला जात आहे, तेव्हा निषेध करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. ते म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या धार्मिक हक्कांसाठी शांततेत निषेध करणे हा घटनात्मक अधिकार आहे.
