आणीबाणीचे आर्थिक परिणाम काय झाले?

प्रारंभी गुजरात व बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले भ्रष्टाचारविरोधी नवनिर्माण आंदोलन लोकनायक जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली देशभर पसरले होते. ते केवळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन न राहता जनआंदोलन बनले होते. जनमानसातील असंतोष अत्यंत शिगेला पोहोचला होता. त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७५ च्या मे महिन्याच्या अखेरीला पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरवून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यामुळे देशात निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता कल्पना करण्याच्या पलीकडे गेलेली होती. देशातील राजकीय वातावरण नेमके काय वळण घेईल, याचा अंदाज कोणालाच करता येत नव्हता. अशा वेळेला २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा आकाशवाणीवरून केली. ‘देशातील अंतर्गत शत्रू अस्थिरता निर्माण करत असून त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अहमद यांनी आपले विशेषाधिकार वापरून आणीबाणी जाहीर केली आहे’ अशा आशयाचे निवेदन आकाशवाणीवर करून त्यांनी ही घोषणा केली.

श्रीमती इंदिरा गांधींचे हे निवेदन आकाशवाणीवरून प्रसारित होण्याच्या आधीच देशभरातील पोलीस यंत्रणा सक्रिय झाली होती. सर्व लहानमोठ्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या घराबाहेर बंदोबस्त लागला होता.पण नेमके काय घडू शकते याचा अंदाज कोणालाही करता येत नव्हता; पण ही अनिश्चितता व संभ्रम फार काळ टिकला नाही. श्रीमती गांधींच्या आकाशवाणीवरील निवेदनानंतर लगेचच सर्वत्र राजकीय विरोधकांची धरपकड सुरू झाली. काही तासांमध्ये लाखो राजकीय नेते व कार्यकर्ते तुरुंगांच्या गजाआड डांबले गेले. वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी सुरू झाली. सर्व प्रकारचे दळणवळण बंद पाडले गेले. अवघ्या ४८ तासांमध्ये उभा देश एक बंदिशाळा बनवला गेला आणि स्वतंत्र भारताच्या जीवनातील एक काळाकुट्ट अध्याय सुरू झाला.

आणीबाणीचे आर्थिक परिणाम..

आज २०२५ मध्ये, आपण खाजगीकरणाबद्दल खूप बोलतो, त्याला प्रोत्साहन देतो , परंतु १९७५ मध्ये खाजगी क्षेत्र नाममात्र होते, याचे कारण म्हणजे काँग्रेसचे लायसन्स, कोटा, परमिट राज होय. काँग्रेसच्या सरकारच्या विविध यंत्रणेच्या कामकाजातील हस्तक्षेपामुळे कार्यक्षमता घसरत चालली होती. अमेरिकन कादंबरीकार, लघुकथाकार आणि पत्रकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे म्हणाले होते की, गैरव्यवस्थापन असलेल्या राष्ट्रासाठी पहिला रामबाण उपाय म्हणजे महागाई, दुसरा म्हणजे युद्ध. दोन्ही तात्पुरती समृद्धी आणि विनाश आणतात. पण दोन्ही राजकीय आणि आर्थिक संधीसाधूंचे ते आश्रयस्थान आहेत. श्रीमती इंदिरा गांधींना दोन्ही कामगिरीचे श्रेय जाते. त्यांनी (युद्धाचा) यशस्वीरित्या देशाच्या आत आणि बाहेर स्वतःला स्थापित करण्यासाठी केला. नंतर दुसऱ्या (महागाई) चा वापर स्वतःला पुन्हा स्थापित करण्यासाठी केला.

डेव्हिड लॉकवुड यांनी त्यांच्या “द इंडियन इमर्जन्सी इन इकॉनॉमिक कॉन्टेक्स्ट” या निबंधात प्रोसिडिंग्ज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस २०१५, खंड ७६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या निबंधात निदर्शनास आणून दिले की,”१९६० च्या दशकापर्यंत भारताने केंद्रिय नियोजित, नियंत्रित अर्थव्यवस्था निर्माण केली होती. भारतीय उद्योगावर शंभराहून अधिक सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे वर्चस्व होते. खाजगी क्षेत्र परवाने, कोटा आणि लायसन्स राज यासारख्या जटिल नियमांच्या कचाट्याने गुदमरले होते.”

अर्थव्यवस्थेचे नेहरूवादी मॉडेल त्याच्या निर्मितीच्या दोन दशकांतच डळमळीत होऊ लागले. १९६० च्या दशकाच्या अखेरीस, भारत सरकारने अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारपेठेसाठी खुली करण्यास आणि खाजगी उद्योगाच्या वाढीस अडथळा आणणारे नोकरशाही अडथळे दूर करण्यास विरोध केला. मग काय जागतिक बँक, आयएमएफने उदारीकरणासाठी दबाव टाकायला सुरवात केली. शेवटी अनेक राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्थांनी विषण्ण मनाने उदारीकरणाला सहमती दर्शविली, मोठ्या आर्थिक आपत्तीला रोखण्याचा आणि जागतिक बँकेला शांत करण्याचा प्रयत्न करताना आपले नियंत्रण कायम राहील याची खात्री केली गेली.

हे ही वाचा:

फडणवीस राहुल गांधींना म्हणाले, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो!

कुणालाही जमले नाही, पण आम्ही अमेरिकन तळांना केले लक्ष्य!

माजी फिरकीपटू दिलीप दोशी यांचे निधन

ट्रम्प यांनी इस्रायल-इराण युद्ध संपल्याची घोषणा केली; इराणचा मात्र नकार

याचा दीर्घकाळात भारताला फायदा झाला नाही आणि १९७४ पर्यंत भारत पुन्हा आर्थिक संकटाचा सामना करू लागला. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाने भारतात निर्वासितांचे संकट उभे केले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तूट निर्माण झाली. यात युद्धाचा खर्च मोठा होता, जो दर आठवड्याला १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते. १९७१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार पाहता ही संख्या खूप मोठी होती. त्यानंतर १९७२ आणि १९७३ मध्ये सलग दोन दुष्काळ पडले, ज्यामुळे अन्नटंचाई आणि महागाई निर्माण झाली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार सुरु झाला. नेहरूवादी व्यवस्था गरिबांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरली. परिणामी आर्थिक मंदीमुळे बेरोजगारी निर्माण झाली. अशाप्रकारे नियंत्रित आणि संरक्षित अर्थव्यवस्थेमुळे भारताचे अतोनात नुकसान झाले.

१९७७ साली बुलेटिन ऑफ कन्सर्न्ड एशियन स्कॉलर्सने प्रकाशित केलेल्या “इकॉनॉमिक चेंजेस ड्युरिंग द इंडियन इमर्जन्सी” या त्यांच्या संशोधन पेपरमध्ये, अशोक भार्गव, गोपालन बालचंद्रन यांनी १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती खूपच वाईट होती यावर प्रकाश टाकला. १९७०-७१ आणि १९७४-७५ दरम्यान, जीडीपी दरवर्षी २.१४ टक्के या अत्यंत मंद गतीने वाढला. १९७२-७३ मध्ये मान्सूनच्या अपयशामुळे स्थिर किमतींवर जीडीपीमध्ये १.५ टक्के घट झाली, तर त्याच वर्षी कृषी उत्पादन ८.० टक्क्यांनी घसरले.

१९७२-७३ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन ७.७ टक्क्यांनी घसरले. १९७३-७४ मध्ये औद्योगिक उत्पादनातही ०.२ टक्क्यांनी घट झाली. १९७३-७४ मध्ये अभूतपूर्व महागाई देखील झाली, घाऊक किमती २२.७ टक्क्यांनी वाढल्या. १९७४-७५ मध्ये जीडीपी वाढ तुलनेने अपरिवर्तित राहिली, तर कृषी आणि अन्नधान्याचे उत्पादन कमी झाले. परिणामी, घाऊक किंमत निर्देशांक २३.१ टक्क्यांवर पोहोचला. आणीबाणी लागू होण्यापूर्वीच्या वर्षात भारताला इतक्या मोठ्या महागाईच्या संकटाचा सामना करावा लागला होता.साहजिकच जनतेत सरकार विरोधात आंदोलने होऊ लागली..

या आर्थिक मुद्द्यांमुळे देशातील सामाजिक आणि परिणामी राजकीय वातावरण आणखी चिघळले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा शेवटचा धक्का होता. श्रीमती इंदिरा गांधींनी विरोधी पक्ष आणि त्यांच्याविरुद्धच्या आंदोलनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकशाही विघातक, सर्वंकष आणीबाणी लागू केली. तथापि, आणीबाणीचा आर्थिक परिणाम फारसा चांगला नाही. १९७६-७७ मध्ये भारतात १६ टक्के महागाईचा दर दिसून आला. खाजगी क्षेत्रात कमालीची मंदी दिसून आली.

परदेशी उद्योग भारतात संधी असूनही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास कचरत होते. इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या सर्व उपक्रमांना न जुमानता समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहत होती. ऑगस्ट १९७७ पर्यंत, औद्योगिक कच्च्या मालाच्या किमती मार्च १९७६ च्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. “थोडक्यात, आणीबाणी ही श्रीमंत औद्योगिक आणि नोकरशाही वर्गाचे विशेषाधिकार राखण्याचे एक साधन होते. त्यामुळे भारतातील उत्पन्न आणि संपत्तीची असमानता आणखी वाढली.”

दुर्दैव हे आहे की देशावर आणीबाणी लादणारे, सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे, आज जेव्हा सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे. स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याचे गळे काढत आहेत. ते ही मुक्त पणे. ज्यांनी देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणले ते आज स्वातंत्र्याबद्दल बोलत आहेत.

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी इंदिरा गांधी यांची भारतमातेशी तुलना केली तेव्हा अटलजी गप्प बसू शकले नाही, त्यांनी तीक्ष्ण व्यंग्यांसह ही टीका केली –

इंदिरा इंडिया एक है: इति बरूआ महाराज,
अकल घास चरने गई चमचों के सरताज,
चमचां के सरताज किया अपमानित भारत,
एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यत्,
कह कैदी कविराय स्‍वर्ग से जो महान है,
कौन भला उस भारत माता के समान है?
आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या ज्या मंडळींनी, कुटुंबीयांनी आपले सर्वस्व लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी त्याग केला प्रसंगी सर्वस्व अर्पण केले त्यांना शतशः प्रणाम… !