रा.स्व.संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत घालण्यात आलेल्या वरील दोन शब्दांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि ते हटवण्याबाबत विचार करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यावरून विरोधकांनी – विशेषतः कॉंग्रेसने रान उठवून , भाजप ला देशात संविधान नष्ट करून मनुस्मृती आणायची आहे, ….वगैरे नेहमीचे तुणतुणे चालू केले आहे. त्यामुळे या विषयाकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. घटनेच्या उद्देशिकेत सदर शब्द जे घातले गेले, ते इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात, राज्यघटना बेचाळीसावी दुरुस्ती १९७६ – जी दिनांक ३ जानेवारी १९७७ रोजी अमलात आली, तिच्या द्वारे घालण्यात आले. त्यावेळी देशात संसद प्रभावी नव्हती, लोकांचे अधिकार अस्तित्वात नव्हते, न्यायव्यवस्था ही निष्प्रभ होती. अशा वेळी केवळ एका व्यक्तीच्या लहरीखातर हे शब्द जोडले गेले आहेत. त्यामुळे ते काढून, देशाची घटना पुन्हा मूळ स्वरुपात आणण्याचे काम खरेतर आवश्यक आहे. या संदर्भात घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण होणे साहजिक आहे. त्यांनी तयार केलेल्या घटनेच्या मसुद्यात हे शब्द नव्हते. त्याविषयी त्यांचे विचार नेमके काय होते, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
राज्यघटनेचा जो मूळ आराखडा डॉ. बाबासाहेबांनी तयार केला, त्यामध्ये त्यांचे या विषयावरील विचार बघायला मिळतात. (पुढील विवेचन हे पूर्णपणे त्यावर आधारित आहे -)
डॉ. आंबेडकर यांच्या मते लोकशाही, ही मुख्यतः समाजाची एक रचना आहे. त्यात मनाची वृत्ती, – समाजाच्या इतर घटकांकडे समतेने व आदराने पाहण्याची असावी, आणि त्यात कडक बंधने नसावीत. नाहीतर लोकशाही अपूर्ण ठरते. विशेष हक्क असलेले आणि कोणतेच हक्क नसलेले, सत्ताधारी मूठभर व सत्ताहीन बहुसंख्य अशी समाजरचना लोकशाहीशी विसंगत असते.
मनुष्य आणि पशु यांच्यातले अंतर म्हणजे संस्कृती. म्हणून मानवी समाजाचे ध्येय मनुष्याला सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी समर्थ करणे, हे असले पाहिजे.
मार्क्स आणि एंजल्स यांचा उठता बसता उद्घोष करणाऱ्या पोथीनिष्ठ मार्क्सवाद्यांचा डॉ. आंबेडकर यांना राग येई. त्यांना नवीन कल्पना, नवीन दृष्टीकोन आवडत. पण त्यांचे म्हणणे असे, की लेखणीच्या एका फटक्याने कोणीही ध्येयाची प्रत्यक्ष सृष्टी निर्माण करू शकत नाही. समाज सतत प्रयोगशील मनःस्थितीत असावा. मार्क्सचे तत्त्वज्ञान जीवनाच्या खालच्या अवस्थेची तृप्तता करणारे आहे. तो संप्रदाय नव्हे. रशियन साम्यवाद हे एक थोतांड आहे असे त्यांनी म्हटले होते.
जमिनीच्या एकत्रीकरणाने किंवा कूळकायद्याने सहा कोटी अस्पृश्यांचे काहीही कल्याण होणार नाही, कारण ते भूमिहीन आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे मत हिंदी समाजवाद्यांच्या मतांशी जुळते नाही. त्यांनी समाजवाद्यांचे लक्ष सामाजिक प्रश्नांकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणतात – केवळ आर्थिक हेतूनेच माणूस प्रेरित होतो, असे नाही. आर्थिक सत्ता हीच जगातील एकमेव सत्ता आहे असे मानवी समाजाच्या इतिहासाचा विद्यार्थी मान्य करणार नाही. धर्म हेही एक शक्तीचे उत्पत्तिस्थान आहे हे या देशातील इतिहास असंदिग्ध पणे सिद्ध करतो. युरोपियन समाजात मालमत्ता हे सत्तेचे प्रभावी उत्पत्तिस्थान दिसले, तरी हिंदुस्थानात ही तसेच प्रत्ययास येईल, अशी भ्रामक कल्पना भारतीय समाजवादी उराशी बाळगून आहेत. धर्म, सामाजिक दर्जा, आणि मालमत्ता ही तिन्ही सत्तेची उत्पत्तिस्थाने आहेत, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
संपत्तीची समान वाटणी झाली म्हणजे खरी सुधारणा झाली आणि तीच सुधारणा सर्वप्रथम झाली पाहिजे, हे समाजवाद्यांचे म्हणणे त्यांना मान्य नव्हते. समाजाच्या रचनेत बदल घडवून आणल्या विना समाजात आर्थिक समता वावरू शकेल काय, असा समाजवाद्यांना त्यांचा सवाल आहे. जर समाजवाद्यांना आवडीच्या वाक्प्रचारांची पोपटपंची करावयाची नसेल आणि समाजवाद कृतीत आणावयाचा असेल, तर त्यांनी हे ध्यानात ठेवले पाहिजे की, समाजसुधारणा हा मुलभूत प्रश्न असून, तो सोडवल्यावाचून त्यांना गत्यंतर नाही.
(संदर्भ : धनंजय कीर लिखित चरित्र – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – प्रकरण 20 : “घटनासमिती मंत्रमुग्ध झाली” )
हे ही वाचा:
पाच ट्रान्सजेंडरसह १८ घुसखोर बांगलादेशींना अटक!
शेफाली जरीवालासह बिग बॉसमधील ‘या’ स्पर्धकांनी अचानक सोडले जग!
आदित्य ठाकरेंना हिंदी चालेल, मग आंदोलन कशासाठी ?
इलॉन मस्कना भारतीय चाहत्याचे अनोखे बर्थडे गिफ्ट
आणीबाणी जाहीर करून देशाच्या संविधानाला काही काळापुरते का होईना, निष्प्रभ करून टाकण्याच्या लांच्छनास्पद घटनेला ५० वर्षे झाल्यावर , त्या काळात केल्या गेलेल्या एका महत्त्वाच्या दुष्कृत्याकडे लक्ष वेधून रा.स्व.संघ सरकार्यवाह होसबळे यांनी योग्य तेच केले आहे.
घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांनी घटना समितीतील चर्चेत वेळोवेळी व्यक्त केलेले विचारही यामध्ये महत्वाचे ठरतात. मार्क्सप्रणीत समाजवाद ही एक विशिष्ट विचार प्रणाली आहे आणि अशा कोणत्याही साचेबंद प्रणालीच्या दावणीला भारतासारखे महान राष्ट्र कायमचे बांधून घेणे, बाबासाहेबांच्या विचारसरणीत बसत नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी तो शब्द उद्देशिकेत घातलेला नव्हता. (इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की उद्देशिका हा घटनेचा गाभा म्हटला जातो. घटनेच्या मुलभूत पायाचा तो महत्वाचा भाग आहे. कोणत्याही कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या दृष्टीने, तो घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे किंवा काय, हे ठरवताना अनेक महत्वाच्या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्देशिकेचाच आधार घेतला गेला आहे, पुढेही घेतला जाईल. )
राहिला प्रश्न “धर्मनिरपेक्षता” – या शब्दाचा. धर्म या संकल्पनेला डॉ. आंबेडकर किती महत्व देत होते, ते वर आलेलेच आहे. शिवाय, त्यांनी पुढे हिंदू धर्म सोडून, बौद्ध धर्माचा स्वीकार करताना केलेले सखोल चिंतन, विचारमंथन – यावरून ही ते स्पष्ट होते. विशेषतः धर्मांतराचा विचार करताना त्यांनी मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन धर्मांचा मुळीच विचार न करणे, हेही महत्वाचे आहे. त्याऐवजी हिंदू धर्माचाच एक पंथ असलेल्या बौद्ध विचारांचा त्यांनी स्वीकार केला. अर्थात धर्माला समाजजीवनात काहीच स्थान असू नये, असे सुचवणारी धर्मनिरपेक्षता त्यांना मान्य होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे त्यांनी तो शब्दही उद्देशिकेतून कटाक्षाने टाळला असावा.
देशाचे दुसरे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे तत्त्वज्ञान, व विचाराच्या क्षेत्रात सर्वमान्य आहेत. इथे देशाच्या निधर्मी (Secular) असण्याबाबत त्यांचे नेमके मत काय आहे, ते बघणे उदबोधक ठरेल. ते म्हणतात – “When India is said to be a Secular State, it does not mean that we reject the reality of an unseen spirit or the relevance of religion to life or that we exalt irreligion. It does not mean that secularism itself becomes a positive religion or that the State assumes divine prerogatives….We hold that not one religion should be given preferential status”.
डॉ. राधाकृष्णन यांच्या सारख्या विचारवंताला अभिप्रेत असलेला ‘निधर्मिते’चा अर्थ बघितल्यास तो जसा सामान्यतः समजला जातो, त्यापेक्षा खूप वेगळा असल्याचे लक्षात येते. आणि मुळात स्वातंत्र्यानंतर १९७५ पर्यंत या देशात निधर्मिता म्हणजे छद्मनिधर्मिता किंवा अल्पसंख्यांक तुष्टीकरण असेच समीकरण बनले होते. खुद्द इंदिरा गांधी यांनाही तो शब्द बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीद्वारे उद्देशिकेत घालताना काही वेगळे अभिप्रेत असण्याची शक्यता नाही.
त्यामुळे ज्यांना डॉ. आंबेडकर किंवा डॉ राधाकृष्णन यांच्या सारख्यांना अभिप्रेत असलेली (खरी) निधर्मिता अपेक्षित असेल, त्यांना बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीद्वारे उद्देशिकेत घातलेला तो शब्द काढून टाकावा, असेच वाटेल. (कारण तिथे त्याचा अर्थ छद्म निधर्मिता असाच आहे, जो इंदिरा गांधीना अपेक्षित असणार.)
जसे एकेकाळी अनुच्छेद 370 आणि 35A बद्दल वाटत असे, की ते हटवणे शक्यच नाही. पण ते अगदी रीतसर, घटनात्मक रीतीने हटवले गेले आहेत. जम्मू काश्मीरच्या विकासात, त्या राज्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यामध्ये, अडथळे बनलेले ते अनुच्छेद काढून टाकले गेलेत. अगदी तशाच तऱ्हेने, देशाच्या राज्यघटनेतून , या देशाच्या सांस्कृतिक परंपरा व चिरंतन मूल्ये यांच्याशी पूर्णतः विसंगत , युरोपीय , पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून विनाकारण उधार घेतलेल्या संकल्पना दर्शवणारे शब्द काढून टाकले जाणे आवश्यक आहे. यामध्ये विनाकारण राजकारण आणले जाऊ नये, इथे प्रश्न विचारांचा, तत्त्वांचा आहे.
श्रीकांत पटवर्धन
