भारताला अमेरिकेच्या सोबत ट्रेड डील हवी आहे, परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखलेल्या ९ जुलैच्या डेडलाईन आधी हे डील झालेच पाहिजे, अशी भारताची उतावीळ भूमिका नाही. भारताने हे स्पष्ट केलेले आहे. चीनसोबत अमेरिकेचे डील मार्गी लागले आहे. भारतासोबत हे डील होईल असा आशावाद ट्रम्प यांनी व्यक्त केलेला आहे. भारतासोबत या वाटाघाटी यशस्वी होण्यात कृषी, डेअरी आणि एमएसएमईच्या सोबत डेटाबाबत अमेरिकेची भूमिका अडथळा ठरते आहे. भारतीयांचा डेटा अमेरिकी कंपन्यांसाठी सोन्याची खाण बनला आहे. त्याचा उपयोग आणि दुरूपयोग दोन्ही संभव आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या अर्थात एआयच्या या नव्या युगात या डेटाचे महत्व मोठे आहे.
अलिकडेच व्हाईट हाऊसमध्ये बिग ब्युटीफूल बिलाबाबत बोलताना ट्रम्प यांनी ट्रेड डीलबाबत काही विधाने केली. दोन गोष्टी त्यांनी स्पष्ट केल्या. एक तर चीनसोबत अमेरिकेचे डील झालेले आहे. आम्ही सगळ्यांसोबत डील करण्याची शक्यता नाही, परंतु भारतासोबत बिग डील होण्याची शक्यता आहे. वाटाघाटीत ज्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश अडून बसले आहेत. त्यात एक महत्वाचा विषय भारतीयांच्या डेटाबाबत आहे. हा डेटा फ्री फ्लोईँग हवा, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. थोडक्यात ट्रम्पना भारतीयांच्या डेटाचा ताबा हवा आहे.
तुम्ही मोबाईलवर, लॅपटॉपवर जी एप डॉऊनलोड करता, त्यात तुमची बरीच माहिती द्यावी लागते. तुमचा फोन नंबर, इमेल आयडी, अनेकदा पत्ता, पिनकोड, वगैरे वगैरे. तुमच्या फेसबुक, एक्स अकाऊंटवर तुम्ही जे काही व्यक्त करता, त्यातून तुमची आवडनिवड, राजकीय कल, तुमची विचारधारा सगळे काही टिपले जात असते. ही माहिती म्हणजे सोन्याची खाण बनली आहे. ब्रिटीश गणितज्ज्ञ क्लिव्ह हंबी म्हणतात, ‘डेटा इज न्यू ऑईल’. एकेकाळी तेलाने आखाती देशांचे नशीब बदलले ती क्षमता आज डेटामध्ये आहे.
उद्याच्या जगावर एआयचा पगडा असेल. ही कृत्रिम बुद्धीमत्ता आकाशातून पडत नाही. तुमच्या मेंदू माहितीचा साठा असतो. या माहितीचे विश्लेषण करून त्याचा वापर करण्याची क्षमता असते. तुमच्या पूर्वानुभवाच्या आधारे, तुम्ही मिळवलेल्या ज्ञानाच्या आधारे तुमचा मेंदू या माहितीचा वापर करत असतो. कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा प्रयोग असाच केला जातो. माहितीचा प्रचंड ढीग असल्याशिवाय एआय प्रत्यक्षात येऊच शकत नाही. या माहितीचे विश्लेषण केल्यानंतर त्याचा वापर होतो. एआयच्या क्षेत्रात भारताला जर उंच झेप घ्यायची असेल तर या माहितीच्या वापरावर तुमचा अधिकार असायला हवा. म्हणूनच नागरिकांचा डेटा ही “स्ट्रॅटेजिक नॅशनल रिसोर्स” आहे, अशी आपली भूमिका आहे.
तुम्ही सोशल मीडियाचा दिवसरात्र वापर करता. त्या माहितीचे विश्लेषण करून तुमची मानसिकता काय, तुमची आवड निवड काय हा सगळा तपशील विदेशी कंपन्यांकडे जातो. तुम्हाला आवडतील, तुमच्या खिशाला परवडतील अशी उत्पन्न इंटरनेटच्या माध्यमातून दिवसरात्र तुमच्या डोळ्यासमोर नाचवली जातात. ही बाब तर आता सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे. हा तर माहितीचा खूपच प्राथमिक वापर आहे. मेटा, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, एमेझॉन, एक्स यांच्या कडे जगभराचा डेटा आहे. परंतु कायद्याचे निर्बंध असल्यामुळे त्याच्या वापरावर नियंत्रण लावण्यात आले आहे.
हा डेटा जर फ्री फ्लोईंग असता तर एमेझॉन, गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्टने या माहितीचा कब्जा घेतला असता. डेटा फ्री फ्लो झाला, तर भारतीय कंपन्या डेटा प्रोसेसिंग, एआय, लॉजिक ऍनालिटिक्समध्ये संपूर्णतः परावलंबी झाल्या असत्या. परदेशी कंपन्या कितीही दावा करीत असल्या तरी ही माहिती सुरक्षित राहण्याची हमी नसते. हॅकिंग, डेटा लीकचे धोके असतातच. २०२३ मध्ये मायक्रोसॉफ्ट आणि एपलचा क्लाउड सर्व्हर हॅक झाला होता. भारताला हे धोके टाळायचे आहेत. या कंपन्यांच्या कमाईवर कर लावणे अमेरिकेला मान्य नाही. म्हणजे डेटा भारताचा आणि कमाई अमेरिकेची असे धोरण अमेरिकेला हवे आहे.
हे ही वाचा:
सुंदर दिसण्यासाठी घेत होती औषधे, ‘काँटा लगा’ फेम शेफाली जरीवालाचा मृत्यू!
पाच ट्रान्सजेंडरसह १८ घुसखोर बांगलादेशींना अटक!
मुंबई आयआयटी कोणाच्या रडारवर? घुसखोरी की घातपात?
आदित्य ठाकरेंना हिंदी चालेल, मग आंदोलन कशासाठी ?
भारत “डिजिटल सार्वभौमत्व हे तत्व मानतो. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार वित्तीय डेटा भारतातच संग्रहित व्हावा ही आपली भूमिका आहे. आरोग्य व आधार डेटा भारताबाहेर नेण्यास बंदी आहे. आय़टी स्टार्टअप्स त्यांना संरक्षण मिळावे हे आपले धोरण आहे. सरसकट डेटा ट्रान्सफर न करता आवश्यक असल्यास करावा असे आपण स्पष्ट केलेले आहे.
पूर्वी मेटा किंवा ट्विटर (आताचे एक्स) कडून डेटाचा वापर, थर्ड पार्टी शेअरिंग यावर पारदर्शकता नव्हती. आता भारत सरकार म्हणते: “तुमच्याकडे डेटा आहे, पण आमच्या कायद्यांनुसार चालावं लागेल.”
डेटा भारतातच ठेवणं या कंपन्यांना खर्चिक वाटते. परंतु भारत राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीयतेबाबत तडजोड करायला तयार नाही. कायद्याचा बडगा उगारल्यानंतर या कंपन्यांनी भारतात डेटा सेंटर उघडले, अनेक प्रकारची माहिती भारतातच राहते. त्या माहितीवर भारत सरकारचे नियंत्रण असते. डेटाचा वापर संमती शिवाय होऊ शकत नाही.
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सारख्या प्लॅटफॉर्मवर भारतीय मतदारांचा विचार, धर्म, जाती, वयोगट, भाषा, आर्थिक स्थिति यावर आधारित प्रोफाइल तयार होतो. याचा वापर भारताच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्यासाठी होऊ शकतो. किंबहुना तो होत असावा, असा संशय घ्यायला वाव आहे. पैशाचे वाटप करून, एनजीओंना हाताशी धरून नरेटीव्ह निर्माण करायचे आणि देशोदेशीच्या सत्ता उलथून टाकायच्या हा अमेरिकेचा आवडता उद्योग आहे. बांगलादेशात, सिरीयात आपण याचा अनुभव घेतला. त्यामुळे डेटा ही दुधारी तलवार आहे. त्यामुळे आपली ही तलवार फ्री डेटा फ्लोच्या नावाखाली अमेरिकेच्या हाती देण्यात शहाणपण नाही.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे सनकी आहेत. ते काय निर्णय घेतील हे फक्त त्यांचे त्यांनाच ठाऊक असते. भारतीय शिष्टमंडळ अमेरिकी शिष्टमंडळाशी वाटाघाटी करते आहे. परंतु ते दोन्ही बाजूंच्या फायद्याचे झाले पाहिजे अशी भारताची भूमिका आहे. त्यामुळे ९ जुलैपूर्वी ट्रेड डील झालेच पाहिजे, अशी भारताची उतावीळ भूमिका नाही. भारत कोणत्याही प्रकारची घाई किंवा उत्सुकता दाखवत नाही. वाटाघाटी अडून राहिल्या तर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांना निर्णय घ्यावा लागेल. ट्रम्प हे उद्योजक असल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताचे महत्व त्यांना ठाऊक आहे. ते भारताला पूर्णपणे दाबण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु ते त्यांना शक्य होणार नाही. त्यांनी कॅनडासोबत बोलणी बंद केली, तशी स्थिती भारताबाबत सुद्धा शक्य आहे. परंतु चिंतेचे कारण नाही. भारताचा प्लान ही तयार असणार हा माझा कयास आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
