उत्तराखंडच्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) पोर्टलच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या १० दिवसांत फक्त एक लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी झाली आहे. अनिवार्य नोंदणीसाठी लिव्ह-इन जोडप्यांकडून पाच अर्ज प्राप्त झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. एकाला नोंदणी मंजूर करण्यात आली आहे तर इतर चार जणांची पडताळणी सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
२७ जानेवारी रोजी भाजप-शासित उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले जे समान नागरी संहिता लागू करते. जे सर्व धर्मांमधील प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायद्यांना प्रोत्साहन देते आणि विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेवरील वैयक्तिक कायद्यांचे मानकीकरण करते. या प्रसंगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह-इन नातेसंबंधांच्या अनिवार्य ऑनलाइन नोंदणीसाठी डिझाइन केलेले पोर्टल लॉन्च केले. UCC पोर्टलवर त्याने आपल्या लग्नाची पहिली नोंदणी केली होती.
हेही वाचा..
महाराष्ट्रात १ कोटी तर मुंबईत १० लाख बांगलादेशी घुसखोर!
दिल्ली निवडणुका: बोगस मतदान रोखण्यासाठी प्रयत्न, बांगलादेशी घुसखोरांवर नजर!
फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं, एकनाथ शिंदेंच्या नाराजीच्या बातम्या माध्यमं पेरतात!
कोईम्बतूरमध्ये हत्तीच्या हल्ल्यात जर्मन पर्यटकाचा मृत्यू
लिव्ह-इन संबंधांच्या अनिवार्य नोंदणीसाठी UCC च्या तरतुदीवर लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याच्या संभाव्यतेबद्दल टीका केली गेली आहे. तथापि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी लिव्ह-इन जोडप्यांची अनिवार्य नोंदणी केल्याने श्रद्धा वालकरचा तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताबने केलेल्या हत्येसारख्या क्रूर घटना टाळण्यास मदत होईल असे सांगून त्याचे समर्थन केले.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील कार्तिकेय हरी गुप्ता यांनी टीका केली होती. UCC ला मिळालेला सुरुवातीचा उत्साही नसलेला प्रतिसाद दर्शवतो की ते त्यासाठी फारसे उत्सुक नाहीत. अन्यथा, सरकारने नियुक्त केलेल्या पॅनेलने दावा केल्यानुसार मसुदा समितीशी सल्लामसलत करताना किमान ज्यांनी त्याच्या परिचयास अनुकूलता दर्शविली ते नोंदणीसाठी अर्ज करण्यासाठी पुढे आले असते, असे उच्च न्यायालयाचे वकील दुष्यंत मैनाली यांनी पीटीआयला सांगितले.
या प्रकारच्या सुरुवातीच्या प्रतिसादाची आणखी एक शक्यता अशी असू शकते की लोक अधिकृत व्यासपीठावर त्यांच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांचे तपशील उघड करण्यास तयार नसतात किंवा त्यांना UCC च्या तरतुदींची पूर्ण माहिती नसते ज्यात लिव्ह-इन जोडप्यांसाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी समाविष्ट असतात जे त्यांच्या नातेसंबंधाच्या नोंदणीसाठी विशिष्ट कालावधीत अर्ज करत नाहीत, असे ते म्हणाले. UCC च्या तरतुदींनुसार जर एखादे लिव्ह-इन जोडपे युतीमध्ये प्रवेश केल्यापासून एक महिन्याच्या आत त्यांच्या नातेसंबंधाचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात अयशस्वी ठरले, तर त्यांना न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी दोषी ठरवून तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाची किंवा रु. १० हजार पेक्षा जास्त नसलेली दंड किंवा दोन्ही शिक्षा दिली जाईल.
नोटीसद्वारे असे करणे आवश्यक असतानाही लिव्ह-इन जोडप्याने त्यांच्या नातेसंबंधाच्या नोंदणीसाठी अर्ज न केल्यास ही शिक्षा सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही ठोठावण्यात येईल. तथापि, UCC बद्दल कोणत्याही निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे खूप लवकर आहे, मैनाली म्हणाली की, अधिक लोक कायद्याचे पालन करू शकतात कारण त्यांना UCC आणि त्यातील तरतुदींची चांगली माहिती मिळते.