१९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेला हा करार जगातील अशा प्रकारच्या कुठल्याही करारांपेक्षा अधिक यशस्वी आणि सर्वात जास्त काळ टिकलेला करार मानला जातो. नव्हे, तो तसा आहे. याचे मुख्य वैशिष्ट्य असे, की हा करार, ज्या सिंधू नदी समूहातील नद्यांचे वाटप सुनिश्चित करतो, त्यामध्ये जो देश नद्यांच्या प्रवाहाच्या वरील बाजूस आहे,भारत, (Upper reservoir) तो देश त्या प्रवाहाच्या खालच्या बाजूस असलेल्या देशासाठी पाकिस्तान, (Lower reservoir) अगदी घसघशीतपणे जास्त पाणी सोडतो ! जगात दुसरीकडे कुठेही हे असे आणि इतके सौजन्य किंवा औदार्य आढळत नाही, जितके आपण पाकिस्तानच्या बाबतीत दाखवले आहे. कसे ते आपण बघू.
तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, आणि पाकिस्तानचे जनरल अयुबखान यांच्यात झालेला हा करार अगदी उघडपणे भारत नद्यांच्या प्रवाहाच्या वरच्या बाजूचा देश असूनही पाकिस्तानला झुकते माप देतो. किती ? सिंधू नदीच्या तीन पूर्वेकडील उपनद्या रावी, बियास आणि सतलज. यांचा एकूण सरासरी वार्षिक प्रवाह ४१ दशलक्ष घनमीटर. यांच्या नियंत्रणाचे अधिकार हा करार भारताला देतो. तर सिंधू नदी, आणि तिच्या पश्चिमेकडील दोन उपनद्या चिनाब आणि झेलम, ज्यांचा एकूण सरासरी वार्षिक प्रवाह ९९ दशलक्ष घनमीटर आहे, त्यांच्या नियंत्रणाचे अधिकार कराराने पाकिस्तानला दिलेले आहेत. याचा अर्थ, सिंधू आणि तिच्या उपनद्या यांच्या एकूण प्रवाहापैकी फक्त ३०% नियंत्रणाचे अधिकार भारताला, तर ७०% नियंत्रण पाकिस्तानकडे. एकूण सिंधू नदी समूहातील पाण्याबद्दल बोलायचे, तर भारताला ४१ अब्ज घनमीटर ,
म्हणजे फक्त १६% , तर पाकिस्तानला २१८ अब्ज घनमीटर म्हणजे ८४% पाणी मिळाले. भौगोलिकदृष्ट्या नद्यांच्या वरच्या भागात आपण असूनही नियंत्रणाचे एव्हढे जास्त अधिकार खालच्या भागातील देशाला, पाकिस्तानला देणे, ही गोष्ट अगदी उघडउघड पाकिस्तान धार्जिणेपणाची आहे, जी नेहरूंनी केली. ही खरेतर नेहरूंनी केलेली सर्वात मोठी राष्ट्रविरोधी चूक म्हणावी लागेल. असो.
कराराच्या उद्देशिके (Preamble) मध्ये दोन्ही देशांचे करारांतर्गत अधिकार आणि कर्तव्ये दिलेली असून, हा
करार, सिंधू नदी समूहातील नद्यांच्या पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी असून, त्यात उभय देशांमधील सदिच्छा, मित्रता, सहकार्य हे गृहीत धरण्यात आल्याचे नमूद करतो. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की दोन देशांमधील सदिच्छा, मित्रता आणि सहकार्य यांच्या पायावर आधारित असलेला हा करार, – उभय देशांमध्ये १९६५, १९७१, आणि १९९९ (कारगिल) अशी तीन मोठी युद्धे आणि नंतर भारतावर असंख्य छुपे दहशतवादी हल्ले होऊनही – या कराराच्या पुनर्विचाराची कोणालाही गरज वाटली नाही ! सदिच्छा, मित्रता आणि सहकार्य यांच्यावर आधारित असलेला हा करार, पाकिस्तानने या सर्वांची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगूनही चक्क अबाधित राहिला ?!! एखादे राष्ट्र , त्याच्याशी सतत शत्रुत्वाने वागणाऱ्या शेजारी राष्ट्राला तितक्याच सातत्याने झुकते माप कसे देते, याचे असे अनाकलनीय उदाहरण जगात कुठेही मिळणार नाही.
अखेर आता, २२ एप्रिल २०२५ च्या पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने पाकिस्तानकडून आजवर सदिच्छा, मित्रता आणि सहकार्य याबाबतीत नेमके काय केले गेले आहे, याची गांभीर्याने प्रथमच दखल घेतली, आणि पाकिस्तान दहशतवादाला सतत खतपाणी घालत असल्याने हा करार स्थगित करत असल्याचे पाकिस्तानला सांगितले गेले. वास्तविक जर कराराची पायाभूत मूल्ये – सदिच्छा, मित्रता आणि सहकार्य ही होती, तर हा करार १९६५ च्या युद्धाच्या वेळीच स्थगित केला जाणे योग्य झाले असते. अर्थात ह्या स्थगितीला – पाकिस्तानच्या वागणुकी संदर्भात बोलायचे झाल्यास – ६० वर्षे उशीर झालेला आहे ! असो.
खरी आश्चर्यकारक गोष्ट तर पुढेच आहे. कराराच्या कलम ५.१ नुसार, भारताने पाकिस्तानला या करारानुसार मिळणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन / विनियोग यासाठी कालवे, धरणे इत्यादी बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात मदत म्हणून चक्क ६२०६००००/= ब्रिटीश पौंड स्टर्लिंग दहा वार्षिक हप्त्यात देण्याचे मान्य केले होते. आणि विशेष म्हणजे १९६५ सारखी युद्धे होऊनही भारताने आपले वचन राजा हरिश्चंद्रा प्रमाणे चोख निभावले ! म्हणजे पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताचे धोरण हे अक्षरशः – “तुम्ही कसेही वागा, आम्ही सौजन्यानेच वागणार !” – असे राहिलेले दिसते ! सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट ही, की या करारात जम्मूकाश्मीर राज्याचा काहीही विचार केला गेलेला नव्हता. जेव्हा सिंधू नदी समूहाच्या पाण्या पैकी ८०% हून जास्त पाण्याचा वापर पाकिस्तानसाठी केला जाणार होता, तेव्हाच काश्मीरला मात्र त्यात नगण्य स्थान होते.
हे ही वाचा:
आता देशात प्रत्येक पंचायतीत ‘पैक्स’ची स्थापना
नवनीत राणा यांनी पाकिस्तानला काय दिला इशारा
वाराणसीत पाकिस्तान व तुर्कीच्या विरोधात शवयात्रा
भारतीय सैन्याच्या सन्मानार्थ कांदिवलीत ‘तिरंगा पदयात्रा’
२०१६ मध्ये जेव्हा उरी हल्ला झाला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी (करारासंदर्भात) असे उद्गार काढले, की – “खून और पानी एकसाथ नही बह सकता !” या उद्गारांच्या अनुरोधाने झेलम नदी वरील काश्मीर खोऱ्यातील तुलबुल (धरण / बंधारा) प्रकल्पाचे काम वेगाने पुढे रेटले गेले, जे पूर्वी पाकिस्तानच्या आक्षेपामुळे रखडले होते. पुढे २०१९ मध्ये जेव्हा पुलवामा हल्ला झाला, तेव्हा केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रथमच असे मत मांडले, की पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारतातून वाहणारे सगळ्या नद्यांचे पाणी भारताच्या राज्यांकडेच वळवले जावे. यामुळे, पाकिस्तानला दहशतवादाला पोसण्याची खरी किंमत चुकवावी लागेल. पाकिस्तानच्या सततचे शत्रुत्व आणि भारत विरोधी कारवायांमुळे कराराच्या पुनर्विचाराची नितांत गरज असल्याचे वेळोवेळी अधोरेखित करण्यात आले आहे.
२००३ मध्ये जम्मूकाश्मीर विधानसभेत सिंधू जल वाटप करार रद्द करावा, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच पुन्हा जून २०१६ मध्ये कराराचा नव्याने पुनर्विचार करण्यात यावा, असाही ठराव मंजूर झालेला आहे. या संबंधीच्या चर्चेत बोलताना काश्मिरी विधानसभा सदस्यांनी असे मत व्यक्त केले आहे, की हा करार जम्मू काश्मीरच्या जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा असून, त्यात जम्मू काश्मीरला नगण्य स्थान दिलेले आहे. या संदर्भातील एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात २०१६ पासून प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये हा करार राज्यघटनेच्या विरोधी असल्याने रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये भारताने अधिकृतपणे कराराचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे पाकिस्तानला सूचित केले आहे. याचे कारण म्हणून भारताने हे दाखवून दिले आहे, की पाकिस्तान सतत अशा कारवाया करीत आला आहे, की ज्या कराराच्या पायाभूत मूल्यांशी – सदिच्छा, मित्रता आणि सहकार्य यांच्याशी – विसंगत आहेत.
मात्र अशा तऱ्हेने कराराच्या पुनर्विचाराच्या प्रस्तावाला पाकिस्तानकडून फारसा प्रतिसाद कधीच मिळू शकलेला नाही. अखेरीस १ मार्च २०२५ या दिवशी भारताने पाकिस्तानात जाणारा रावी नदीचा प्रवाह थांबवला. या गोष्टीला खरेतर ४५ वर्षे उशीर झाल्याचे म्हणता येईल, मात्र यामुळे करारांतर्गत जल व्यवस्थापन धोरणात आमूलाग्र बदल झाल्याचे मान्य करावे लागेल. आता, पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर २३ एप्रिल २०२५ रोजी भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून, सिंधू जल वाटप करार स्थगित करत असल्याचे पाकिस्तानला अधिकृतपणे कळवले आहे. जागतिक बँकेने आपण ह्यात हस्तक्षेप करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. करार स्थगित झाल्याने भारताने बागलीहार धरणातून चिनाब नदीचा प्रवाह काहीकाळ रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अल्प काळापुरती दंडात्मक कारवाई (Short term punitive action) मानली जाऊ शकेल. पाकिस्तानने मात्र सिंधू जल वाटप करार स्थगित करणे ही युद्ध सदृश कृती मानली जाईल, व तिचा
परिणाम म्हणून अणुयुद्ध होऊ शकते, अशी धमकी दिलेली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात भारत यापुढे आण्विक युद्धाच्या दबावाला बळी पडणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. “न्युक्लीयर ब्लॅकमेल अब नही चलेगा ” !! एकूण सिंधू जल वाटप कराराची कहाणी ही अशी आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत , भारताने आजवर हा पाकिस्तानला पूर्णपणे झुकते माप देणारा जम्मू काश्मीरवर पूर्णतः अन्याय करणारा करार निभावला आहे. करारानंतर अवघ्या चार पाच वर्षात १९६५ चे युद्ध होऊनही आपली करारांतर्गत जबाबदारी – पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्याची – चोख पर पाडली आहे. तरीही पाकिस्तानने मात्र नेहमीच कराराची मूल्ये आणि तत्त्वे (सदिच्छा, मित्रता आणि सहकार्य) यांच्याशी पूर्णतः विरोधी वर्तन केले आहे. तेव्हा आता झाले ते खूप झाले, आता इथून पुढे अत्यंत
ठामपणे – जशास तसे धोरणच अवलंबावे लागणार आहे. एकूण सर्व इतिहास / पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास, हा करार नुसता स्थगित नव्हे, तर रद्दच करावा लागेल, असे दिसते. पाकिस्तानचे वर्तन बघता करार पूर्णपणे, कायमस्वरूपी रद्दच करणे योग्य ठरेल.
